नई दिल्ली/गाजियाबाद: जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय सह संयोजक देवेंद्र चौधरी ने मोदीनगर उपजिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें 3 बच्चे पैदा करने वाले की सभी सरकारी सुविधाएं और 4 बच्चे पैदा करने वाले को 10 साल का कारावास करने के साथ ही जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की है.
एक समान हो कानून
ईटीवी भारत को जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय सह संयोजक देवेंद्र चौधरी ने बताया कि आज जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर देश भर में 500 से अधिक जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय पर ज्ञापन दिया गया है. इसमें सभी जाति, धर्म को छोड़कर एक समान जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की गई है.
जाति धर्म से ऊपर उठकर बने कानून
जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए पीएम मोदी को ज्ञापन भेजा है. जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के सह संयोजक देवेंद्र चौधरी ने कहा कि आजकल सब जगह भीड़ दिखाई देती है. अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया गया तो खाने पीने की चीजों की कमी पड़ने के साथ ही देश में युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे.
इसलिए दो बच्चों का कानून लागू होना चाहिए और अगर किसी के तीसरा बच्चा पैदा होता है तो उसकी सारी सरकारी सुविधा और सब्सिडी समाप्त हो, और अगर कोई चौथे बच्चे पर जाता है तो उसको 10 साल का कारावास और उसकी सारी सरकारी सुविधाएं समाप्त की जाएं.
