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प्रियंका गांधी की शिकायत पर मानवाधिकार आयोग ने यूपी मुख्य सचिव को जारी की नोटिस

प्रियंका गांधी की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी को नोटिस जारी की है. सात ही 6 सप्ताह के अंदर यूपी में पुलिस उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर जवाब मांगा है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के साथ ही उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को भी नोटिस जारी की है.

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प्रियंका गांधी की शिकायत पर मानवाधिकार ने मुख्य सचिव को जारी की नोटिस.
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Published : Feb 10, 2020, 6:33 PM IST

लखनऊ: कांग्रेस पार्टी की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी की नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में यूपी में प्रदर्शनकारियों पर यूपी पुलिस ने तानाशाही रवैया अपनाया है. साथ ही उनका उत्पीड़न किया और लगातार उनका शोषण किया जा रहा है. शिकायत पर मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में यूपी में पुलिस उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर जवाब मांगा है.

प्रियंका गांधी की शिकायत पर मानवाधिकार ने मुख्य सचिव को जारी की नोटिस.

उल्लेखनीय है कि यूपी में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में लखनऊ, कानपुर, बरेली, मुरादाबाद सहित तमाम जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जिसपर पुलिस ने तमाम लोगों को गिरफ्तार करके कार्रवाई की थी. साथ ही लोगों की संपत्ति कुर्की करने की भी प्रक्रिया शुरू की गई थी.

इसके बाद कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी कई पीड़ितों से मुलाकात भी की थी और मानवाधिकार आयोग में शिकायत की, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी की गई है.

इसे भी पढ़ें:- सपा-कांग्रेस में पोस्टर वार, मुजफ्फरनगर में लगाए गए प्रियंका के उल्टे पोस्टर

लखनऊ: कांग्रेस पार्टी की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी की नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में यूपी में प्रदर्शनकारियों पर यूपी पुलिस ने तानाशाही रवैया अपनाया है. साथ ही उनका उत्पीड़न किया और लगातार उनका शोषण किया जा रहा है. शिकायत पर मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में यूपी में पुलिस उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर जवाब मांगा है.

प्रियंका गांधी की शिकायत पर मानवाधिकार ने मुख्य सचिव को जारी की नोटिस.

उल्लेखनीय है कि यूपी में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में लखनऊ, कानपुर, बरेली, मुरादाबाद सहित तमाम जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जिसपर पुलिस ने तमाम लोगों को गिरफ्तार करके कार्रवाई की थी. साथ ही लोगों की संपत्ति कुर्की करने की भी प्रक्रिया शुरू की गई थी.

इसके बाद कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी कई पीड़ितों से मुलाकात भी की थी और मानवाधिकार आयोग में शिकायत की, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी की गई है.

इसे भी पढ़ें:- सपा-कांग्रेस में पोस्टर वार, मुजफ्फरनगर में लगाए गए प्रियंका के उल्टे पोस्टर

Intro:एंकर लखनऊ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी को नोटिस जारी करके 6 सप्ताह में यूपी में पुलिस उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर जवाब मांगा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के साथ ही उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को भी नोटिस जारी की है।


Body:कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी की नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में यूपी में प्रदर्शनकारियों पर यूपी पुलिस ने तानाशाही रवैया अपनाया उनका उत्पीड़न किया और लगातार उनका शोषण किया जा रहा है जिसके बाद प्रियंका गांधी की शिकायत पर मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी की है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में लखनऊ कानपुर बरेली मुरादाबाद सहित तमाम जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे और पुलिस ने तमाम लोगों को गिरफ्तार करके कार्यवाही की थी तो तमाम सारे लोगों की संपत्ति कुर्की की भी प्रक्रिया शुरू की गई थी तमाम सारे अन्य लोगों को भी से प्रदर्शन में शामिल होने के चलते गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी कई पीड़ितों से मुलाकात भी की थी और मानवाधिकार आयोग में शिकायत की जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी की गई है।


Conclusion:उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदर्शनकारियों पर कठोर कार्यवाही करते हुए तमाम लोगों के खिलाफ संपत्ति जप्त करने की कार्यवाही की गई तो वहीं तमाम लोगों के खिलाफ नासिर मुकदमे दर्ज किए गए बल्कि गिरफ्तार भी किया गया था इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी।
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