लखनऊः सड़क सुरक्षा के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई. सीएम ने कहा कि विगत दिनों राम नवमी, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद सहित अनेक पर्वों के शांति और सौहार्दपूर्ण आयोजन के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने एक बड़ा और सकारात्मक संदेश दिया है.
सीएम ने कहा कि संवाद के माध्यम से ही हमने अनावश्यक रूप से लगाये गए लाउडस्पीकरों को हटाने में सफलता पाई है. लाउडस्पीकर की आवाज संबंधित परिसर के भीतर ही रहेगी, सौहार्द्र के साथ हमने यह करके उदाहरण प्रस्तुत किया है. यह स्थिति आगे भी बनी रहे. यदि फिर कहीं अनावश्यक लाउडस्पीकर लगाए जाने/तेज आवाज में बजने की शिकायत प्राप्त हुई तो सम्बंधित सर्किल के पुलिस अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर व अन्य अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी. उन्होंने कहा कि संवाद के माध्यम से विभिन्न जनपदों में जो लाउडस्पीकर हटाये गए हैं उन्हें आवश्यकतानुसार निकटस्थ स्कूलों को उपलब्ध कराने में सहयोग करें.
सड़कों से अतिक्रमण खत्म हो. पटरी व्यवसायियों के स्थान का चिन्हांकन हो. व्यापारियों से संवाद करें. नगरों में पार्किंग की व्यवस्था और सुदृढ़ हो. स्थानीय प्रशासन अवैध टैक्सी स्टैंड की समस्या का स्थायी समाधान करे. बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में बच्चों को यातायात नियमों के पालन के बारे में सिखाया जाए. यातायात नियमों के संबंध में प्रधानाचार्यों/प्राचार्यों/विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कराया जाए. अगले दो दिनों में अभिभावकों के साथ भी विद्यालयों में बैठक हो. मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क/ओवरब्रिज स्टंट करने की जगह नहीं है. ऐसी अराजकता पर सख्ती से लगाम लगे. हेलमेट/सीटबेल्ट के प्रयोग को अनिवार्य रूप से कड़ाई के साथ लागू किया जाए. विद्यालयों में 'रोड सेफ्टी क्लब' का गठन हो.
कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर वृहद अभियान चलाया जाए. अभियान के प्रथम चरण में कल से अगले पांच दिवस तक हमारा जोर जागरूकता पर होगा. इस दौरान सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में व्यापक जन-जागरूकता के कार्यक्रम संचालित किए जाएं. पब्लिक एड्रेस सिस्टम का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए. स्कूली बच्चों द्वारा जागरूकता विषयक प्रभात फेरी निकाली जानी चाहिए.
दूसरे चरण में इंफोर्समेंट की कार्रवाई हो. पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा के नियमों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाए. नियमों के उल्लंघन पर चालान किया जाए. प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में अनफिट, बिना परमिट के स्कूली बसों का संचालन नहीं होगा. कहा कि राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे पर ब्लैक स्पॉट के सुधारीकरण, स्पीड मापन, त्वरित चिकित्सा सुविधा, सीसीटीवी आदि व्यवस्था को और बेहतर किया जाए. एम्बुलेंस रिस्पॉन्स टाइम को और कम किया जाए. अवैध स्टैंड 48 घंटे में खत्म हों.
उन्होंने कहा कि स्पीड ब्रेकर निर्माण करते समय लोगों की सुविधा का ध्यान भी रखें. स्पीड ब्रेकर टेबल टॉप हों. सीएम ने कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि अनेक अवैध/डग्गामार बसें उत्तर प्रदेश की सीमा से होकर विभिन्न राज्यों की ओर जा रही हैं. यह बसें ओवरलोड होती हैं. ऐसी बसों का संचालन रोका जाए.
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