लखनऊः उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुए सीएम योगी को अभी चार साल भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन ये बीजेपी शासित कई राज्यों के लिए रोल मॉडल बन गए हैं. योगी के फैसले बीजेपी के उन मुख्यमंत्रियों के लिए भी नज़ीर बन रहे हैं. जो अपने कार्यकाल का दूसरा, तीसरा और चौथा टर्म चला रहे हैं.
19 मार्च 2017 को जब योगी ने उत्तर प्रदेश में सत्ता संभाली तो उनका पहला फोकस राज्य में कानून-व्यवस्था को बनाये रखने पर था. यही वजह है कि योगी ने मुख्यमंत्री बनने के फौरन बाद ही प्रदेश के माफियाओं को कड़ी चेतावनी दे डाली.
एंटी रोमियो स्क्वायड के गठन की खूब हुई चर्चा
गौ हत्या पर रोक और महिलाओं की सुरक्षा के लिए गठित एंटी रोमियो स्क्वाड से शुरू हुये सीएम योगी के एक्शन की खूब चर्चा हुई. उनके दिये गये अल्टीमेटम का असर भी दिखा. पुलिस ने बदमाशों पर नकेल कसा, तो लोगों को समझने में तनिक भी देर न लगी कि योगी के कथनी और करनी में अंतर नहीं है. समय बीतता गया, विश्वास बढ़ता गया. फिर क्या योगी ने ताबड़तोड़ कई ऐसे फैसले किये. जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए प्रेरणा का काम करने लगे. माफियाओं पर सख्त कार्रवाई और साल 2020 में लव जिहाद के खिलाफ कानून ये सीएम योगी के दो ऐसे कड़े फैसले थे. जिसे बीजेपी शासित राज्यों ने भी फॉलो किया है.
योगी के अंदाज में दिखने लगे शिवराज
अगर हम योगी मॉडल के दूसरे राज्यों में लागू होने की बात करें तो इसमे सबसे पहला और बड़ा नाम आता है मध्यप्रदेश के चौथी बार सत्ता पर काबिज शिवराज सिंह चौहान का, जिन्होंने सीएम योगी के ही अंदाज में माफियाओं को चेतावनी देते हुए, प्रशासन के गड़गड़ाते बुलडोजरों से अवैध कब्जा करने वालों और सीएए के विरोध में हिंसा करने वालों के घर ढहा दिए.
बीजेपी शासित राज्यों के सीएम योगी बने नजीर
बात लव जिहाद की करें, तो मामा, योगी के ही नक्शे कदम पर चलते दिख रहे हैं. वहीं, कर्नाटक सरकार भी 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून बनाने के लिए यूपी के अध्यादेश के प्रावधानों का अध्ययन कर रही है. गौहत्या पर कड़ा कानून यहां पहले से ही बन गया है. उधर, हरियाणा की खट्टर सरकार भला इन राज्यों से कैसे पीछे रहती. सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उत्तर प्रदेश और दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में लागू इस तरह के कानूनों का अध्ययन करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का भी गठन किया है.
उत्तर प्रदेश में हो रहे परिवर्तन से भला पड़ोसी राज्य बिहार कैसे अछूता रह सकता है, वो भी तब, जब राज्य में एनडीए का शासन हो. यहां के बीजेपी नेताओं की भावनाएं भी योगी मॉडल लागू करने के लिए उफान मार रही हैं. जिसे लेकर वे सीएम नीतीश कुमार पर ऐसे ही कानूनों को लागू करने का दबाव भी डाल रहे हैं.
गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने भी प्रदर्शनकारियों से सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पर हर्जाना वसूलने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं. कुल मिलाकर बीजेपी शासित राज्यों में यूपी सरकार की तर्ज पर ही कई काम किये जा रहे हैं या उसको करने का विचार किया जा रहा. ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ही मॉडल दूसरे बीजेपी शासित राज्यों के सीएम अपने यहां भी लागू कर रहे हैं.
