डूंगरपुर. जिले में जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने शुक्रवार को पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग ली. जिसमें उन्होंने जिले में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निर्देश दिए.
बैठक के दौरान डूंगरपुर में अपराधों की समीक्षा करते हुए गंभीर प्रकृति के अपराधों में कमी लाने के भी निर्देश दिए गए. बता दें कि पुलिस लाइन में शुक्रवार को आयोजित अपराध गोष्ठी में एसपी सुधीर जोशी ने जिले में कानून व्यवस्था और अपराधों की समीक्षा की. बैठक में अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा, डूंगरपुर, सीमलवाडा और सागवाड़ा डीएसपी सहित सभी थानाधिकारी मौजूद रहे.
बैठक में एसपी सुधीर जोशी ने सबसे पहले थानेवार दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करते हुए पेंडिंग प्रकरणों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए. वहीं, संपत्ति संबंधी अपराधों, चोरी, नकबजनी व लूटपाट जैसी वारदातों का जल्द खुलासा करते हुए ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के भी निर्देश दिए. बैठक के दौरान पुलिस मुख्यालय से प्राप्त लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए.
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इसके अलावा बैठक में एसपी सुधीर जोशी ने रात्री के समय सड़क मार्गों पर लोगों से होने वाले लूट की वारदातों पर नाराजगी जताते हुए समस्त थानाधिकारियों को रात्रि गश्त को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए. इधर, बैठक में एसपी जोशी ने जिले में अवैध शराब तस्करी, हथकढ़ शराब निर्माण पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने के लिए निर्देशित किया. एसपी ने कहा कि जिले में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रभावी कार्रवाई करते हुए उसमें आमजन के भी सहयोग ले. जिससे जिले में शांतिपूर्ण माहौल बना रहे.
डूंगरपुर में की गई आम सभा आयोजित
डूंगरपुर जिले के बीछीवाड़ा उपखंड क्षेत्र में वन अधिकार, पेसा कानून और अन्य मुद्दों को लेकर वागड़ मजदूर किसान संगठन के नेतृत्व में धामोद गांव में आम सभा आयोजित की गई. बैठक में वनभूमि पर रहने वाले परिवारों को उनकी जमीन का हक दिलाने सहित कई मुद्दे उठाए गए. वहीं, संगठन की ओर से राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया. बता दें कि आमसभा में पंचायत और ब्लॉक स्तर पर पेंडिंग व्यक्तिगत और सामुदायिक वन दावों पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने, राजस्व से वन पर हस्तान्तरित जमीन पर आसियावाव, मालमाथा, खजूरी पंचायतों की ओर से जल्द से जल्द वन अधिकार कार्रवाई करके पत्र लोगों को वन अधिकार पट्टे दिया जाने, पूर्व में जारी वन अधिकार पत्रों का राजस्व व वन की नक्शा में दर्ज करके जमाबंदी की स्तर पर मान्यता देने पर चर्चा की गई.
