जयपुर. सीएम गहलोत ने अपने बजट में कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने और पात्र परिवार को घर बैठे (Budget Effect on Rajasthan Women) सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से 'मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना प्रारम्भ की घोषणा की. इसके तहत लगभग एक करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को तीन वर्ष की Internet Connectivity के साथ Smart Phone दिए जाने की घोषणा की.
इस पर 2 हजार 500 करोड़ रुपये वार्षिक का खर्चा आएगा. इससे सभी तरह की सेवाएं प्राप्त करने के साथ-साथ शिकायतों के त्वरित निस्तारण की सुविधा भी मिल सकेगी. इसके साथ Service Sector, MSMEs और Start ups को सस्ती दरों पर Plug & Play Facility उपलब्ध कराने के लिए जयपुर, जोधपुर और कोटा में 200-200 करोड़ रुपये से 'Rajiv Gandhi Knowledge Service & Innovation Hubs' बनाने की घोषणा की. इन 'Hubs' में महिलाओं के लिए पृथक स्थान चिन्हित कर 'W-Hub' बनाया जाना निर्धारित किया है.
इसके साथ ऐसी महिलाए जो 'Work from Home' कर अपने परिवार की आजीविका में योगदान दे सकती हैं, उनके लिए गहलोत ने 'मुख्यमंत्री Work from Home - Job Work योजना' प्रारंभ करने की घोषणा की है. इस योजना में आगामी वर्ष में 20 हजार महिलाओं को इस योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जाएगा. इस पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके साथ बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महिला कॉलेज और मातृत्व योजना को बढ़ावा देने की घोषणा भी हुई.
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सामाजिक कार्यकर्ता मनीषा सिंह ने कहा कि आज जो बजट पेश किया है, वह सराहनीय है कि उसमें (Work from Home Job For Women) महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम की योजना को लागू की गई है. यह वाकई महिलाओं के लिए काफी कारगर साबित होगी. महिला कॉलेज खोलने की बात की गई है, उससे बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ में मातृत्व योजना है उसको सभी जिलों में लागू की गई है. इससे भी महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर काफी फायदा मिलेगा. लेकिन जो मूल मुद्दा है महिला सुरक्षा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की, वह कहीं न कहीं छूट गए हैं.
मनीषा ने कहा कि जो शायरी बोली कर सीएम गहलोत ने बजट पढ़ना शुरू किया, उससे ऐसा लगता है मानो अब मुख्यमंत्री ने जनता के बारे में सोचना शुरू किया है, जब सरकार के 3 साल पूरे हो गए. जिस तरह की घोषणाओं की बात और जिस तरह की योजनाएं लागू करने के संकल्प को (Budget Speech of CM Gehlot) मुख्यमंत्री ने दोहराया, अगर यही सब पहले बजट से शुरू कर दी जाए तो शायद आज प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में काफी अच्छी मदद मिलती.
फोर्टी वुमन विंग वॉयस प्रेसिडेंट पूजा अग्रवाल ने कहा कि बजट के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है. अच्छी बात यह है कि इसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ घोषणा हुई है जो सराहनीय है. हालांकि, महिला हेल्प डेस्क और महिला सिंगल विंडो की डिमांड अधूरी रह गई है. इसके साथ ही कोरोना काल के दौरान महिलाओं के छोटे-छोटे उद्योगों पर असर पड़ा है, उसको लेकर भी सरकार को इस बजट में सोचना चाहिए था. उम्मीद थी कि सरकार इन महिला उद्यमियों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी, लेकिन वह घोषणा अधूरी रह गई .
वुमन वेलफेयर नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन की प्रदेश अध्यक्ष विनीता शेखावत ने कहा कि आज जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा की, उसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्क फ्रॉम होम योजना काफी कारगर साबित होगी. इसके साथ ही जो ओल्ड पेंशन योजना को लागू किया है, इससे प्रदेश की डेढ़ से दो लाख महिला कर्मचारियों और अधिकारियों को लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और साथिन के लिए हर साल 20 फीसदी वेतन बढ़ाने की घोषणा महिला कर्मचारियों को काफी प्रोत्साहन देगी.
