जयपुर. शहर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत निजी भूमि पर विकासकर्ताओं की ओर से आवास बनाए गए थे. अफॉर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत बनाए गए रियल मार्ट के इन्हीं आवास में 2 साल बीत जाने के बाद भी अब तक बिजली और पानी की समस्या हल नहीं हो पाई है. जिसे लेकर आज स्थानीय लोगों ने जेडीए का घेराव किया और उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी.
साल 2017 में जयपुर विकास प्राधिकरण और एसएनजी ग्रुप ने संयुक्त रूप से मैजेस्टिक रियल मार्ट योजना के जन आवास बनाए थे. अजमेर रोड कालवाड़ पर बनाए गए मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत मध्यम वर्गीय परिवारों को उचित सुविधाएं देने का दावा करते हुए, पजेशन दिया गया था.
हालांकि तब पानी और बिजली के कनेक्शन को लेकर एसएनजी ग्रुप को पाबंद किया गया था. और इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए थे. बावजूद इसके 2 साल बीत जाने के बाद भी अब तक हालात जस के तस बने हुए हैं. जिसे लेकर आज स्थानीय लोगों ने जेडीए का घेराव करते हुए सरकार-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
लोगों ने बताया कि 2017 में उन्हें पजेशन मिली थी, तब से लेकर अब तक लाइट-पानी की स्थाई व्यवस्था नहीं की गई है. हर दूसरे दिन यहां लाइट कट जाती है. गर्मी के दिनों में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में पुलिस और बिजली विभाग को भी ज्ञापन सौंपा जा चुका है. लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला. हालांकि अब जेडीए प्रशासन ने बिजली के बकाया बिल जमा कराने और 30 दिन में स्थाई कनेक्शन किए जाने का आश्वासन दिया है.
