जयपुर. डिस्काॅम के प्रबन्ध निदेशक एके गुप्ता ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से समीक्षा करते कृषि उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में जारी हुए कृषि उपभोक्ताओं के लिए विलम्ब भुगतान शुल्क माफी योजना, कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढ़े हुए भार की स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना, विद्युत चोरी के प्रकरणों के निस्तारण एवं वर्ष 2020-21 में कृषि कनेक्शन जारी करने के चार आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं.
उन्होंने कहा कि आगामी रबी सीजन के लिए बिजली आपूर्ति सुदृढ़ करने के लिए पावर ट्रांसफार्मर और वितरण ट्रांसफार्मर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जिससे कि ट्रांसफार्मर के जलने पर उसे तुरन्त बदला जा सके और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो. गुप्ता ने कहा कि पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुसार संभागीय मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता और अधिशाषी अभियन्ता सप्ताह में एक बार अपने अधीनस्थ कार्यालयों का दौरा करें और वहां उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुना जाए तथा यदि संभव हो तो सैटलमेन्ट के प्रकरणों को तुरन्त निस्तारित किया जाए.
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मीटिंग में जानकारी दी गई कि सिंगल फेस के 6 माह से अधिक अवधि के लगभग 70 हजार डिफेक्टिव मीटरों को बदला जाना लम्बित है और इनमें से कुछ मीटरों को बदला जा चुका है और शेष डिफक्टिव मीटरों को अक्टूबर माह तक बदलने के निर्देश दिए गए हैं. विजिलेन्स चैकिंग की वीसीआर बनाने के लिए एक एप तैयार कर लिया गया है, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे. राजमीट वीसी प्लेटफार्म के द्वारा आयोजित वर्चुवल वीडियो कॉन्फ्रेन्स में जयपुर डिस्काॅम के निदेशक वित्त, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), संभागीय मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य लेखाधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता और सहायक अभियन्ता लाईव स्ट्रीम पर इन्टर एक्टिव रहे.
