जबलपुर। मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री तरुण भनोट का आरोप है कि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के साथ बेईमानी की है. मध्य प्रदेश के हिस्से का करोड़ों रुपया केंद्र सरकार ने नहीं दिया है और यदि इस पैसे को केंद्र सरकार राज्य को नहीं देती है तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया तो मध्य प्रदेश में कई जन हितेषी योजनाओं को और इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों को बंद करना पड़ेगा.
वित्त मंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार ने गलत ढंग से जीएसटी लागू किया. इसकी वजह से पूरे देश में मायूसी का और मंदी का माहौल है. किसी के भी चेहरे पर रौनक नजर नहीं आ रही है. महंगाई आसमान छू रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन केंद्र सरकार के पास इस आपात स्थिति से निपटने का कोई विकल्प नहीं है. इसीलिए राज्य सरकार गरीबों के हित में कुछ ऐसी योजनाएं चला रही थी. जिससे गांव में रहने वाले आम गरीब आदमी के पास पैसा पहुंचे और वह खरीदी करने पहुंचे तो बाजार में पैसा आए, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य का जीएसटी के हिस्से में कटौती कर दी है और जिन योजनाओं में राज्य को कम प्रतिशत और केंद्र को ज्यादा प्रतिशत मिलाना था. वह भी खत्म करके आधा-आधा कर दिया है. इसकी वजह से कई योजनाएं अधूरी पड़ी हुई है.
