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ओबीसी एससी एसटी एकता मंच ने 27% आरक्षण पर सरकार के निर्णय का किया स्वागत

ओबीसी, एससी-एसटी एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष लोकेंद्र गुर्जर ने ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने पर मुख्यमंत्री कमलनाथ का आभार जताया है.

प्रेस वार्ता
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Published : Mar 12, 2019, 10:34 PM IST

भोपाल। ओबीसी, एससी-एसटी एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष लोकेंद्र गुर्जर ने ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने पर मुख्यमंत्री कमलनाथ का आभार जताया है. गुर्जर ने कहा कि सीएम कमलनाथ के फैसले का वे स्वागत करते हैं.


लोकेंद्र गुर्जर ने कहा कि सीएम कमलनाथ ने राज्य में ओबीसी को शिक्षा और सरकारी सेवा में 27 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है. इस निर्णय से मंच की पुरानी मांग पूरी हुई है. सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत कर उन्होंने सीएम का आभार व्यक्त किया. साथ ही उन्होंने कहा कि इस फैसले पर प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं आए, इसके लिए हमने उच्च न्यायालय जबलपुर में कैविएट दायर की है.


ओबीसी, एससी-एसटी एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष लोकेंद्र गुर्जर ने कहा कि हमने सीएम कमलनाथ से भी मांग की है कि वह भी राज्य सरकार की तरफ से एक कैविएट दायर कर संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखें. बता दें कि प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग को हाल ही में 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है. जिसकी अधिसूचना 9 मार्च को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित की गई थी. इस अधिसूचना में अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4 में संशोधन किया गया था.

भोपाल। ओबीसी, एससी-एसटी एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष लोकेंद्र गुर्जर ने ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने पर मुख्यमंत्री कमलनाथ का आभार जताया है. गुर्जर ने कहा कि सीएम कमलनाथ के फैसले का वे स्वागत करते हैं.


लोकेंद्र गुर्जर ने कहा कि सीएम कमलनाथ ने राज्य में ओबीसी को शिक्षा और सरकारी सेवा में 27 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है. इस निर्णय से मंच की पुरानी मांग पूरी हुई है. सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत कर उन्होंने सीएम का आभार व्यक्त किया. साथ ही उन्होंने कहा कि इस फैसले पर प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं आए, इसके लिए हमने उच्च न्यायालय जबलपुर में कैविएट दायर की है.


ओबीसी, एससी-एसटी एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष लोकेंद्र गुर्जर ने कहा कि हमने सीएम कमलनाथ से भी मांग की है कि वह भी राज्य सरकार की तरफ से एक कैविएट दायर कर संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखें. बता दें कि प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग को हाल ही में 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है. जिसकी अधिसूचना 9 मार्च को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित की गई थी. इस अधिसूचना में अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4 में संशोधन किया गया था.

Intro:ओबीसी एससी एसटी एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष लोकेंद्र गुर्जर ने आज प्रेस वार्ता कर ओबीसी को मिले 27% आरक्षण पर आभार व्यक्त किया


Body:भोपाल के विधायक ग्रह में प्रेस वार्ता कर ओबीसी एससी एसटी एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष लोकेंद्र गुर्जर ने मुख्यमंत्री कमलनाथ का ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण पर आभार व्यक्त किया लोकेंद्र गुर्जर ने कहा मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण राज्य में वर्ग को शिक्षा तथा सरकारी सेवा में 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया इस निर्णय से मंच की पुरानी मांग पूर्ण हुई है मंच इस मौके पर सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत कर मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया वह निर्णय पर प्रतिकूल परिस्थितियों ना आने पाए इसके लिए लोकेंद्र गुर्जर ने बताया कि हमने उच्च न्यायालय जबलपुर में कैविएट दायर की है उन्होंने कहा राज्य सरकार के मुखिया संवेदनशील मुख्यमंत्री कमलनाथ जिस से भी अपेक्षा है कि वह भी राज्य सरकार की ओर से एक कैविएट दायर कर संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखें राज्य सरकार के निर्णय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना आए इसके लिए हमने यहां कैविएट दायर की है और हमें मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी उम्मीद है कि वह भी एक कैविएट दायर करेंगे ताकि इस फैसले पर कोई आपत्ति ना पाए मध्य प्रदेश राज्य में अन्य पिछड़े वर्गों को हाल ही में 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण लागू किया गया है जिसकी अधिसूचना 9 मार्च को मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र में प्रकाशित की गई थी उक्त अधिसूचना में अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4 में संशोधन किया गया था उसी अधिसूचना के संबंध में ओबीसी एसटी एससी एकता मंच द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में कैविएट दायर की गई है पर इसी विषय में आजम प्रेस वार्ता कर जनता को यह बताना चाहते हैं की ओबीसी में आरक्षण की छूट सन 1994 में ही दे दी गई थी लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पर फैसला सुना कर ओबीसी वर्ग के लोगों को एक तोहफा दिया है हम इसका स्वागत करते हैं लेकिन यह फैसला आगे जाकर कोर्ट में ना आज के इस पर कोई आपत्ति ना आए कोई प्रतिकूल परिस्थिति या ना बने इसके लिए हमने कैविएट दायर की है और हमारा राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह भी कैविएट दायर करें ताकि इस फैसले पर कोई आपत्ति ना आने पाए


Conclusion:ओबीसी एससी एसटी एकता मंच के प्रमुख लोकेंद्र गुर्जर ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री कमलनाथ का ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण पर आभार व्यक्त किया साथ इस फैसले पर कोई आपत्ति ना आए इसके लिए जबलपुर हाईकोर्ट में भी कैविएट दायर की
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