भोपाल। मध्य प्रदेश के प्रशासनिक भवन सतपुड़ा में लगी आग को लेकर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला है. कांग्रेस ने आग को पूर्व नियोजित बताते हुए आरोप लगाया है कि "इस भ्रष्टाचार की आग में नर्सिंग सहित स्वास्थ आदिम जाति और परिवहन विभाग के कई घोटालों की फाइलें जलाकर खाक कर दिया गया." कांग्रेस ने सवाल उठाया कि आखिर हर बार विधानसभा चुनाव के पहले प्रशासनिक भवनों के प्रमुख विभागों में ही आग क्यों लगती है. कांग्रेस ने सरकार द्वारा गठित की गई जांच कमेटी पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों को जांच का जिम्मा सौंपा है, वह पहले ही कटघरे में खड़े रहे हैं. कांग्रेस ने पूरे मामले की जांच मौजूदा न्यायाधीश से कराने की मांग की है.
आखिर चुनाव के पहले ही क्यों लगती है आग: कांग्रेस मीडिया प्रभारी केके मिश्रा ने आरोप लगाया कि "पूरे भवन में लगी आग मानव निर्मित है. युद्ध काल में जब किसी देश की सेना भागती है तो अपने पीछे बनाए गए बंकरों को भी नष्ट करते जाती है. यही काम बीजेपी की शिवराज सरकार कर रही है. बीजेपी अपने घोटालों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए मंत्रालय से लेकर किसी भी विभाग में आग लगवा सकती है." कांग्रेस ने आग को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि "आखिर हमेशा विधानसभा चुनाव के पहले ही सरकारी विभागों में आग क्यों लगती है. 2018 के विधानसभा चुनाव, उसके पहले 2013 के विधानसभा चुनाव के पहले भी विंध्याचल और सतपुड़ा भवन में आग लगी थी. कांग्रेस ने जब परिवहन घोटाले को लेकर सवाल खड़े किए थे तो उसके बाद ग्वालियर के परिवहन विभाग में आगजनी की घटना हो गई." केके मिश्रा ने आशंका जाहिर की है कि सरकार इसी तरह महाकाल लोग से जुड़े दस्तावेजों को भी जलवा सकती है, इसलिए इससे जुड़े तमाम दस्तावेजों को बैंक लॉकर में रखवाया जाए.
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आखिर जांच कमेटी बनाने की जल्दबाजी क्यों: कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया कि जब सतपुड़ा की आग पूरी तरह से बुझ भी नहीं पाई थी और इसे बुझाने के लिए सेना भी नहीं बुलाई गई, उसके पहले सरकार को इतनी जल्दबाजी थी कि उन्होंने जांच कमेटी जरूर गठित कर दी. कांग्रेस ने जांच कमेटी के अधिकारियों को लेकर भी सवाल खड़े किए. मीडिया प्रभारी केके मिश्रा ने सवाल उठाया कि "जांच कमेटी में जिन अधिकारियों को रखा गया है वह पहले ही कई आरोपों के घेरे में रह चुके हैं. ऐसे अधिकारी आखिर मामले की सही जांच करेंगे इस पर संदेह है, इसलिए इस पूरे मामले की जांच मौजूदा न्यायाधीश से कराई जानी चाहिए."
