भोपाल। मध्यप्रदेश के लोगों को बिजली की दरों ने झटका दिया है. विद्युत नियामक आयोग ने गुरुवार देर रात बिजली की नई दरें घोषित करते हुए इसमें करीब 7 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है. अब डेढ़ सौ यूनिट तक 4.95 यूनिट की दर से बिजली का बिल आएगा, वहीं 300 से ज्यादा यूनिट बिजली खर्च करने वालों को 6.50 रुपए यूनिट की दर से बिजली बिल चुकाना होगा. बिजली बिल के चार स्लैब में इस बार 51 से 100 यूनिट के स्थान पर 51 से डेढ़ सौ यूनिट का नया स्लैब जोड़ा गया है.
विद्युत नियामक आयोग द्वारा घोषित की गई नई दरें 17 अगस्त से लागू होंगी यानी सितंबर महीने में बढ़ी हुई दरों के हिसाब से बिल उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा. आयोग द्वारा बिजली यूनिट के बनाए गए 400 लोगों में 20 से 30 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है.
नई दर से इतना बढ़ा बोझ
- विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाए गए 4 स्लैब के हिसाब से 50 यूनिट तक अभी तक 3.85 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल लिया जाता था, लेकिन अब इसमें 20 पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई है. उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 4.05 यूनिट की दर से बिजली बिल भरना होगा.
- ऐसे उपभोक्ता जिनकी बिजली की खपत 51 से डेढ़ सौ यूनिट तक है वे अभी तक 4.70 यूनिट की दर से बिजली बिल भरते थे, लेकिन अब ऐसे उपभोक्ताओं को 4.95 यूनिट की दर से बिजली बिल थमाया जाएगा. डेढ़ सौ यूनिट तक बिजली खपत पर 25 पैसे यूनिट की बढ़ोतरी की गई है.
- ऐसे उपभोक्ता जिनकी बिजली की खपत 151 यूनिट से 300 यूनिट के बीच रहती है उन्हें अब 6.30 यूनिट की दर से बिल चुकाना होगा. अभी तक इसकी पुरानी दर 6 रुपए प्रति यूनिट थी यानी इसमें 30 पैसे की बढ़ोतरी की गई है.
- 300 से अधिक यूनिट की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अब 6.50 रुपए यूनिट की दर से बिजली बिल चुकाना होगा. अभी तक ऐसे उपभोक्ताओं को 6.30 यूनिट के हिसाब से बिजली बिल दिया जाता था, इस स्लैब में 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है.
- यदि कोई व्यक्ति खुद का मकान बनाता है तो उसे 8.20 प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाएगी.
प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों ने बिजली की दरों में 12.03 फीसद बढ़ोतरी की मांग की थी, लेकिन आयोग ने 7 फीसदी की बढ़ोतरी स्वीकार की है. घरेलू 5.1 और गैर घरेलू कनेक्शन के लिए 4.9 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. आयोग ने बिजली कंपनियों की दर को अनुपातिक दर से बिलिंग किए जाने की इजाजत दी है, ऐसे में यदि मीटर रीडिंग 30 दिन से ज्यादा दिनों में होती है तो बिल आई बढ़ोतरी का भार उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा.