रांचीः बिजली जेनरेटिंग कंपनियों का बकाया भुगतान को लेकर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को राज्य सरकार अपनी गारंटी पर पावर फाइनेंस कारपोरेशन (PFC) से 750 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी (CM Hemant Soren meeting regarding power crisis). मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जेबीवीएनएल को ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर ली जाए. जिससे बिजली जेनरेटिंग कंपनियों का बकाया भुगतान किया जा सके.
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झारखंड में बिजली संकट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के कार्यों की समीक्षा (Ranchi CM Hemant Soren Meeting) की. झारखंड मंत्रालय में हुई इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के प्रबंध निदेशक केके वर्मा सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे.
इस बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में बिजली कटौती को हर हाल में रोकने के निर्देश दिए. सीएम ने बिजली कटौती को रोकने के लिए हर जरूरी उपाय करने का निर्देश अधिकारियों को दिए हैं. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से बिजली कटने की शिकायतें मिल रही हैं. जेबीवीएनएल राज्य में ऊर्जा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण इकाई है, इसके जरिए ही पूरे राज्य में बिजली आपूर्ति की जाती है. जेबीवीएनएल उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली उपलब्ध कराने निमित्त बेहतर कार्य योजना बनाकर व्यवस्था दुरुस्त करे.
जेबीवीएनएल को 750 करोड़ रुपए ऋण उपलब्ध कराएगी सरकारः बिजली जेनरेटिंग कंपनियों का बकाया भुगतान के लिए जेबीवीएनएल को राज्य सरकार अपनी गारंटी पर पावर फाइनेंस कारपोरेशन (PFC) से 750 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी (Jharkhand government will provide loan to JBVNL). मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जेबीवीएनएल को ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर ली जाए ताकि बिजली जेनरेटिंग कंपनियों का बकाया भुगतान किया जा सके. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बिजली बिल वसूली में किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए. बिजली बिल कलेक्शन के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करें. इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बिजली वितरण निगम लिमिटेड अब बिजली बिल वसूली नगर विकास विभाग में कार्यरत एजेंसियों द्वारा नगर विकास विभाग के हाउस टैक्स कलेक्शन प्रणाली के आधार पर करेगी, इसको लेकर जल्द ही कार्य योजना तैयार की जाएगी. जेबीवीएनएल पूरे राज्य के शहरी क्षेत्रों में बिजली बिल वसूली करने के लिए नगर विकास विभाग के मॉडल एवं शर्तों के आधार पर कार्य सुनिश्चित करेगी ताकि ऊर्जा राजस्व में कोई नुकसान राज्य सरकार को न हो.
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हाई टेंशन उपभोक्ताओं की बिजली बिल की मॉनिटरिंग करने का निर्देशः इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिजली बिल वसूली के लिए हाई टेंशन उपभोक्ता के मीटर में कम्युनिकेशन एक्यूपमेंट लगाकर बिजली खपत की लगातार मॉनिटरिंग करें. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उपभोक्ताओं से शत प्रतिशत बिजली बिल वसूली सुनिश्चित करें. एचटी उपभोक्ताओं पर बिजली बिल बकाया न रहे यह आपकी जिम्मेदारी है. मुख्यमंत्री ने सभी टेलीकॉम टावर पर बिजली बिल का समय पर विपत्रिकरण प्रक्रिया पूरी कर बिजली बिल वसूल करें. मुख्यमंत्री ने स्मार्ट मीटर कार्य को तेज गति से करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया. मुख्यमंत्री ने जेबीवीएनएल को राज्य सरकार द्वारा वार्षिक विकास योजना मद में 200 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाने पर अपनी सहमति दी. एडीपी मद से मिलनेवाली 200 करोड़ रुपए राशि का खर्च जेबीवीएनएल द्वारा राज्य में ट्रांसफार्मर, पोल, तार जैसी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए किया जाएगा.
