ETV Bharat / state

झारखंड में अपराधियों को 28 फरवरी से 4 मार्च तक खुली छूट! छुट्टी पर रहेगी 'खाकी'

राज्य के सभी पुलिसकर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज से काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं. अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर पुलिस एसोसिएशन विरोध जता रहा है. पुलिस एसोसिएशन का कहना है कि 13 महीने का वेतन, सातवां वेतन आयोग और मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को नौकरी के अलावा विभिन्न मांगों पर सरकार को विचार करना चाहिए.

देखिए स्पेशल स्टोरी
author img

By

Published : Feb 12, 2019, 1:02 PM IST

रांची: राज्य के सभी पुलिसकर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज से काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं. अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर पुलिस एसोसिएशन विरोध जता रहा है. पुलिस एसोसिएशन का कहना है कि 13 महीने का वेतन, सातवां वेतन आयोग और मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को नौकरी के अलावा विभिन्न मांगों पर सरकार को विचार करना चाहिए.

देखिए स्पेशल स्टोरी
undefined


झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष राम अवतार सिंह का कहना है कि 12 से 14 फरवरी तक वह काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे. उन्होंने कहा कि वह सरकार को यह संकेत देना चाहते हैं कि 7 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द लागू करें ताकि वो लोग फिर से आंदोलन पर न जाएं.


पुलिसकर्मियों की 7 सूत्री मांग

  1. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक कार्यक्रम के दौरान घोषणा की थी कि राज्य के पुलिसकर्मियों को 13 महीने का वेतन दिया जाएगा. मुख्यमंत्री की घोषणा के 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक यह व्यवस्था सरकार की तरफ से लागू नहीं की गई.
  2. झारखंड पुलिस एसोसिएशन और मेंस एसोसिएशन राज्य सरकार के द्वारा की जा रही सिपाही से सीधे एसआई की भर्ती को रद्द करने की मांग कर रही है. एसोसिएशन के अनुसार, अगर सिपाही को सीधे दारोगा बना दिया जाएगा तो कई लोगों का प्रमोशन बाधित हो जाएगा.
  3. एसीपी/एमएसीपी कि लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण कराया जाए और एसीपी के लिए काल गणना नियुक्ति की तिथि में की जाए. प्रशिक्षण की तिथि से गणना करने की नियमावली को संशोधित की जाए.
  4. सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप पुलिसकर्मियों के मिलने वाले भत्ते तथा वर्दी भत्ता, राशन मनी, धुलाई भत्ता, भोज भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में 25% अतिरिक्त भत्ता एवं अन्य सभी भत्तों को निरंतर से लागू किया जाए तथा अपराध अनुसंधान विभाग, विशेष शाखा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को राज्य के जिला/इकाई में पदस्थापित पुलिसकर्मियों की तरह वर्दी भत्ता दिया जाए.
  5. वरीय पुलिस पदाधिकारियों की तरह कनीय पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाए और प्रतिपूर्ति की नियमावली को सरल बनाया जाए.
  6. शहीद पुलिसकर्मियों के आश्रित पुत्र की नौकरी हेतु निर्धारित उम्र सीमा में अन्य आश्रितों की तरह अधिकतम उम्र सीमा की छूट दी जाए एवं आश्रित परिजनों को मिलने वाली राशि में से 25 % उसके माता-पिता को दी जाए.
  7. नई पेंशन नियमावली की जगह पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए.
undefined

रांची: राज्य के सभी पुलिसकर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज से काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं. अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर पुलिस एसोसिएशन विरोध जता रहा है. पुलिस एसोसिएशन का कहना है कि 13 महीने का वेतन, सातवां वेतन आयोग और मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को नौकरी के अलावा विभिन्न मांगों पर सरकार को विचार करना चाहिए.

देखिए स्पेशल स्टोरी
undefined


झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष राम अवतार सिंह का कहना है कि 12 से 14 फरवरी तक वह काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे. उन्होंने कहा कि वह सरकार को यह संकेत देना चाहते हैं कि 7 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द लागू करें ताकि वो लोग फिर से आंदोलन पर न जाएं.


पुलिसकर्मियों की 7 सूत्री मांग

  1. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक कार्यक्रम के दौरान घोषणा की थी कि राज्य के पुलिसकर्मियों को 13 महीने का वेतन दिया जाएगा. मुख्यमंत्री की घोषणा के 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक यह व्यवस्था सरकार की तरफ से लागू नहीं की गई.
  2. झारखंड पुलिस एसोसिएशन और मेंस एसोसिएशन राज्य सरकार के द्वारा की जा रही सिपाही से सीधे एसआई की भर्ती को रद्द करने की मांग कर रही है. एसोसिएशन के अनुसार, अगर सिपाही को सीधे दारोगा बना दिया जाएगा तो कई लोगों का प्रमोशन बाधित हो जाएगा.
  3. एसीपी/एमएसीपी कि लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण कराया जाए और एसीपी के लिए काल गणना नियुक्ति की तिथि में की जाए. प्रशिक्षण की तिथि से गणना करने की नियमावली को संशोधित की जाए.
  4. सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप पुलिसकर्मियों के मिलने वाले भत्ते तथा वर्दी भत्ता, राशन मनी, धुलाई भत्ता, भोज भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में 25% अतिरिक्त भत्ता एवं अन्य सभी भत्तों को निरंतर से लागू किया जाए तथा अपराध अनुसंधान विभाग, विशेष शाखा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को राज्य के जिला/इकाई में पदस्थापित पुलिसकर्मियों की तरह वर्दी भत्ता दिया जाए.
  5. वरीय पुलिस पदाधिकारियों की तरह कनीय पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाए और प्रतिपूर्ति की नियमावली को सरल बनाया जाए.
  6. शहीद पुलिसकर्मियों के आश्रित पुत्र की नौकरी हेतु निर्धारित उम्र सीमा में अन्य आश्रितों की तरह अधिकतम उम्र सीमा की छूट दी जाए एवं आश्रित परिजनों को मिलने वाली राशि में से 25 % उसके माता-पिता को दी जाए.
  7. नई पेंशन नियमावली की जगह पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए.
undefined
Intro:रांची
हितेश

राज्य के सभी पुलिसकर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज से काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं काम। अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर पुलिस एसोसिएशन के द्वारा विरोध जताया है। पुलिस एसोसिएशन का कहना है कि सरकार द्वारा 13 माह का वेतन, सातवां वेतन आयोग और मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को नौकरी के अलावा विभिन्न मांगों पर सरकार को विचार करना चाहिए और इसे जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।


Body:इसको लेकर झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष राम अवतार सिंह बताते हैं कि आज से 14 फरवरी तक हम काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे और सरकार को यह संकेत देना चाहते हैं कि हमारे 7 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द लागू करें ताकि हम अपने अगले चरण के आंदोलन पर ना जाए।
अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो सभी पुलिसकर्मी अगले चरण में सामूहिक अवकाश पर जाएंगे।


Conclusion:क्या है प्रमुख मांगे।
13 माह का वेतन: दिल्ली पुलिस एवं राज अन्य राज्यों के तर्ज पर झारखंड पुलिस के कर्मियों को भी 13 माह का वेतन देने की घोषणा की जाए।
शहीद पुलिसकर्मियों के आश्रितों को नौकरी के लिए निर्धारित उम्र सीमा में छूट दी जाए साथी आश्रित परिजनों को मिलने वाली राशि में 25% उनके माता पिता को दी जाए।
चिकित्सा सुविधा : वरीय पुलिस अधिकारी की तर्ज पर कन्या पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस कर्मियों को भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाए तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति की नियमावली को सरल बनाया जाए।
सहित हमारी सात सूत्री मांगों पर सरकार गौर करें और उसे जल्द से जल्द लागू करें ताकि हम समाज और जनता को बेहतर और निश्चिंत होकर सेवा दे सकें।
बाईट : राम अवतार सिंह अध्यक्ष, पुलिस मेंस एसोसिएशन
बाईट: इमरान खान, केंद्रीय सदस्य,पुलिस मेंस एसोसिएशन
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.