ऊना: जिला ऊना के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र का कुछ एरिया और गगरेट विधानसभा क्षेत्र के 12 गांवों को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से बाहर करने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिन्हें पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान इस फेहरिस्त में शामिल किया गया था.
प्रदेश के जल शक्ति मंत्री और प्रदेश सरकार द्वारा इस मामले को लेकर गठित की गई सब कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर ने रविवार को ऊना जिला के दौरे के दौरान इसका ऐलान किया. महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जल शक्ति विभाग को देशभर में नंबर वन रैंक पर रहा है और केंद्र सरकार ने इस योजना के 2021 के एक्शन प्लान के लिए 300 की बजाए 1400 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश को मंजूर किए गए हैं.
जल शक्ति मंत्री ने इन्हें दिया सफलता का श्रेय
उन्होंने विभाग की सफलता का श्रेय विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों और योजना में काम करने वाले कामगारों को भी दिया. जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने जिला ऊना के प्रवास चिंतपूर्णी और गगरेट विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया.
इस दौरान जलशक्ति मंत्री ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग प्रभावितों की समस्याएं सुनी और इसके उपरांत 2.51 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हुए 4 ट्यूबवेल जनता को समर्पित किए. इनमें 52.56 लाख से शिववाड़ी में निर्मित, 67.50 लाख रुपये के गुगलैहड़-1, 64.70 लाख की लागत से बने गुगलैहड़-2 और 66.87 लाख रुपये की लागत से लोहरली में बने ट्यूबवेल का शुभारंभ किया.
'भाजपा के संकल्प पत्र में भी इस बात को जोड़ा गया था'
टीसीपी मामले को लेकर सरकार द्वारा गठित सब कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर ने जन सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार से इन क्षेत्रों को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से बाहर करने की अनुशंसा की. महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान इन क्षेत्रों को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में डाला गया था, लेकिन चुनाव से पूर्व भाजपा के प्रत्याशियों ने इन क्षेत्रों को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (Town And Country Planning) से बाहर करने कल लोगों से वायदा किया था और भाजपा के संकल्प पत्र में भी इस बात को जोड़ा गया था.
उन्होंने कहा कि जन सुनवाई के दौरान संबंधित क्षेत्रों के लोगों ने खुद को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अलग करने की मांग की है और सब कमेटी प्रदेश सरकार को या अनुशंसा करती है कि इन क्षेत्रों को टीसीपी के दायरे से बाहर किया जाए.
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