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ई विधान लागू करने वाला पहला नगर निगम बनेगा शिमला, विधानसभा के बाद अब एमसी भी होगा पेपरलैस

विधानसभा के बाद अब शिमला नगर निगम पेपरलैस होने जा रहा है. ई विधान के माध्यम से नगर निगम की कार्यप्रणाली को सार्वजनिक रूप से देखा जा सकता है. इसमें निगम की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी ही, साथ ही विधान कार्यप्रणाली शुरू करना निगम की बड़ी उपलब्धि है.

एमसी शिमला
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Published : Feb 10, 2021, 6:49 PM IST

Updated : Feb 10, 2021, 7:13 PM IST

शिमला: विधानसभा के बाद अब शिमला नगर निगम पेपर लैस होने जा रहा है. नगर निगम के हाउस को पेपरलैस करने की कवायद शुरू कर दी गई है और अप्रैल माह में नगर निगम का हाउस विधानसभा की तरह ही पेपरलैस बनाया जाएगा. नगर निगम की आईटी शाखा नेकसी के साथ मिलकर काम कर रही है. निगम के हाउस में ई विधान शुरू होने से नगर निगम के कार्य में जहां दक्षता आएगी, वहीं पारदर्शिता भी बनी रहेगी.

निगम में आम लोगों को भी सुविधा मिलेगी. ई विधान के माध्यम से नगर निगम की कार्यप्रणाली को सार्वजनिक रूप से देखा जा सकता है. इसमें निगम की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी ही, साथ ही विधान कार्यप्रणाली शुरू करना निगम की बड़ी उपलब्धि है.

वीडियो

जल्द ही ई विधान प्रणाली को लागू करने जा रहा नगर निगम

नगर निगम के आयुक्त आशीष कोहली ने कहा कि नगर निगम जल्द ही ई विधान प्रणाली को लागू करने जा रहा है. इसके लिए कार्य शुरू कर दिया गया है और आगामी 2 महीने के भीतर ही ई विधान प्रणाली को नगर निगम में लागू किया जाएगा. इससे जहां हाउस का कार्य पेपरलैस होगा, वहीं वार्ड स्तर पर भी ऑनलाइन ही कार्य की जानकारी मिलेगी. उन्होंने कहा कि नगर निगम की ओर से पार्षदों को ई विधान का प्रशिक्षण पहले ही दिया जा चुका है और कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिया गया है. जल्द ही इसे लागू किया जाएगा. इससे जहां कागजों का खर्च बचेगा, वहीं समय की भी बचत होगी.

बता दें कि हिमाचल विधानसभा देश की पहली विधानसभा है जहां ई विधान प्रणाली को लागू किया गया है. वहीं, अब नगर निगम शिमला में भी इस प्रणाली को लागू किया जा रहा है जो कि देश की पहली नगर निगम यह प्रणाली लागू करने वाली बनने जा रही है.

हाउस बनाने की जगह तय नहीं कर पाया नगर निगम

नगर निगम शिमला का अपना हाउस करवाने के लिए जगह नहीं है. निगम को बचत भवन में ही हर माह हाउस करवाना पड़ता है. टाउन हॉल में हाउस करने की अनुमति नगर निगम को नहीं मिली है. ऐसे में नगर निगम अब अपने लिए अलग से कार्यालय बनाने जा रहा है, जहां पर ई विधान प्रणाली को पूरी तरह से लागू किया जाएगा. अभी फिलहाल नगर निगम के पार्षदों को मोबाइल पर ही विधान प्रणाली शुरू करवाई जाएगी. सदन करवाने के लिए जगह का चयन होने के बाद ही वहां पर विधानसभा की तर्ज पर कंप्यूटर स्थापित किए जाएंगे.

ये भी पढ़ेंः- अनुसूचित जाति उपयोजना के अतंर्गत 92 करोड़ किए जा रहे व्ययः अतिरिक्त उपायुक्त

शिमला: विधानसभा के बाद अब शिमला नगर निगम पेपर लैस होने जा रहा है. नगर निगम के हाउस को पेपरलैस करने की कवायद शुरू कर दी गई है और अप्रैल माह में नगर निगम का हाउस विधानसभा की तरह ही पेपरलैस बनाया जाएगा. नगर निगम की आईटी शाखा नेकसी के साथ मिलकर काम कर रही है. निगम के हाउस में ई विधान शुरू होने से नगर निगम के कार्य में जहां दक्षता आएगी, वहीं पारदर्शिता भी बनी रहेगी.

निगम में आम लोगों को भी सुविधा मिलेगी. ई विधान के माध्यम से नगर निगम की कार्यप्रणाली को सार्वजनिक रूप से देखा जा सकता है. इसमें निगम की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी ही, साथ ही विधान कार्यप्रणाली शुरू करना निगम की बड़ी उपलब्धि है.

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जल्द ही ई विधान प्रणाली को लागू करने जा रहा नगर निगम

नगर निगम के आयुक्त आशीष कोहली ने कहा कि नगर निगम जल्द ही ई विधान प्रणाली को लागू करने जा रहा है. इसके लिए कार्य शुरू कर दिया गया है और आगामी 2 महीने के भीतर ही ई विधान प्रणाली को नगर निगम में लागू किया जाएगा. इससे जहां हाउस का कार्य पेपरलैस होगा, वहीं वार्ड स्तर पर भी ऑनलाइन ही कार्य की जानकारी मिलेगी. उन्होंने कहा कि नगर निगम की ओर से पार्षदों को ई विधान का प्रशिक्षण पहले ही दिया जा चुका है और कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिया गया है. जल्द ही इसे लागू किया जाएगा. इससे जहां कागजों का खर्च बचेगा, वहीं समय की भी बचत होगी.

बता दें कि हिमाचल विधानसभा देश की पहली विधानसभा है जहां ई विधान प्रणाली को लागू किया गया है. वहीं, अब नगर निगम शिमला में भी इस प्रणाली को लागू किया जा रहा है जो कि देश की पहली नगर निगम यह प्रणाली लागू करने वाली बनने जा रही है.

हाउस बनाने की जगह तय नहीं कर पाया नगर निगम

नगर निगम शिमला का अपना हाउस करवाने के लिए जगह नहीं है. निगम को बचत भवन में ही हर माह हाउस करवाना पड़ता है. टाउन हॉल में हाउस करने की अनुमति नगर निगम को नहीं मिली है. ऐसे में नगर निगम अब अपने लिए अलग से कार्यालय बनाने जा रहा है, जहां पर ई विधान प्रणाली को पूरी तरह से लागू किया जाएगा. अभी फिलहाल नगर निगम के पार्षदों को मोबाइल पर ही विधान प्रणाली शुरू करवाई जाएगी. सदन करवाने के लिए जगह का चयन होने के बाद ही वहां पर विधानसभा की तर्ज पर कंप्यूटर स्थापित किए जाएंगे.

ये भी पढ़ेंः- अनुसूचित जाति उपयोजना के अतंर्गत 92 करोड़ किए जा रहे व्ययः अतिरिक्त उपायुक्त

Last Updated : Feb 10, 2021, 7:13 PM IST
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