शिमला: हिमाचल सरकार ने 1200 करोड़ रुपए का कर्ज लेने से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है. ये कर्ज दो किश्तों में लिया जा रहा है. सरकार एक किश्त में सात सौ करोड़ रुपए का कर्ज लेगी. ये कर्ज 15 साल की अवधि में चुकाना होगा. यानी सात सौ करोड़ रुपए के कर्ज को 20 दिसंबर 2038 तक चुकाया जाना है. इसके अलावा पांच सौ करोड़ रुपए की एक अन्य किश्त में लिए जाने वाले लोन को 12 साल में चुकता करना होगा.
राज्य सरकार के खजाने में 20 दिसंबर को ये रकम आ जाएगी. इस लोन के साथ ही प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढक़र 76 हजार करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा. इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश सरकार की लोन लिमिट 6600 करोड़ रुपए है. इसमें से अब 5300 करोड़ रुपए लिए जा चुके हैं. बाकी 1300 करोड़ रुपए लोन लेने के लिए अभी भी सरकार के पास कुशन है. राज्य सरकार ये लोन वेतन व पेंशन जैसे सामान्य खर्च को चलाने के लिए ले रही है. इस समय सरकार की बड़ी चिंता कर्मचारियों व पेंशनर्स के डीए व एरियर के बकाए के रूप में है. ये देनदारी दस हजार करोड़ रुपए से अधिक है.
विंटर सेशन से पहले कैबिनेट मीटिंग, विधायक दल भी करेगा बैठक: हिमाचल विधानसभा का विंटर सेशन 19 दिसंबर से 23 दिसंबर के दरमियान होगा. धर्मशाला के तपोवन में सेशन से पहले कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में 18 दिसंबर सोमवार को कैबिनेट बैठक होगी. इसके अलावा कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी इसी दिन होगी.
विधायक दल की बैठक में सत्र के दौरान विपक्ष के हमलों के खिलाफ रणनीति बनेगी. अभी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दुबई में निवेश आकर्षित करने के लिए गए हुए हैं. वे 17 दिसंबर को वापिस लौटेंगे. सरकार का लक्ष्य पर्यटन के क्षेत्र में कम से कम 6000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने का है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल को देश का पर्यटन राज्य बनाना चाहते हैं. दुबई में वे कल यानी शनिवार को भी निवेशकों से मुलाकात करेंगे.
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