शिमला: हिमाचल का सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग पेपरलेस बन गया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की पहली ई-फाइल को मंजूरी दी. यह ई-ऑफिस एप्लीकेशन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित की गई है. इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों को ई-ऑफिस प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए. अब सचिवालय में भी पेपरलैस काम हो पाएगा.
ई-ऑफिस एप्लीकेशन शुरू करने का प्रावधान: दरअसल, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कागजों पर निर्भरता को कम करने, समय व धन की बचत और प्रभावशाली कार्यप्रणाली के लिए ई-ऑफिस को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया. इस प्रणाली के माध्यम से दस्तावेजों की सुरक्षित उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा अधिकारियों को भी कार्य करने में सुविधा मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट में हिमाचल प्रदेश सचिवालय, सभी निदेशालयों तथा फील्ड कार्यालयों में 01 जुलाई तक ई-ऑफिस एप्लीकेशन आरंभ करने का प्रावधान किया गया था.
'पारदर्शिता लाने के लिए आईटी का उपयोग कर रही सरकार': मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है. प्रदेश सरकार सरकारी विभागों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने तथा इसे प्रभावशाली बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के उद्देश्य से कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के डिजिटल तकनीक से सभी विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली अपनाने का मार्ग प्रशस्त होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन और कागजी कार्रवाई को कम कर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाएगी. इससे त्वरित सूचना प्राप्ति, सरल सामंजस्य और बेहतर परिणाम सामने आएंगे.
ये भी पढ़ें: 19 जून को होगी सुखविंदर सरकार की कैबिनेट बैठक, इन फैसलों पर लग सकती है मुहर
