शिमला: सरकार ने स्पीति की की महिलाओं को हर माह 1500 रुपये देने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया. बैठक में हिमाचल की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र लाने का फैसला लिया गया और इसको लेकर एक कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 18 वर्ष से अधिक आयु की स्पीति घाटी की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में प्रतिमाह 1500 रुपए प्रदान किए जाएंगे. इसमें छोमो या नन भी शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने हिमाचल दिवस पर इसका ऐलान किया था, जिस पर आज कैबिनेट ने मुहर लगाई.कैबिनेट ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत-पत्र तैयार करने के लिए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी करने को मंजूरी दी, जिसमें कृषि मंत्री चंद्र कुमार और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सदस्य होंगे.
राज्य में ई स्टांपिंग शुरू करने को दी मंजूरी: कैबिनेट ने व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टांप ड्यूटी के कलेक्शन के लिए प्रदेश में ई-स्टांपिंग शुरू करने की मंजूरी भी दी है. इस बैठक में निर्णय लिया गया कि स्टांप पेपर का मुद्रण तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए और स्टांप विक्रेताओं को प्राधिकृत एकत्रीकरण केंद्र के रूप में प्राधिकृत किया जाए. कैबिनेट ने फैसला लिया कि अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक स्टांप पेपर और ई- स्टांप पेपर की दोहरी प्रणाली को जारी रखा जाएगा. इसके बाद 01 अप्रैल, 2024 से भौतिक रूप से स्टांप पेपर पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे. कैबनेट ने सभी पात्र छात्रों को सीधे लाभ हस्तातंरण यानी डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से स्कूल की वर्दी के लिए 600 रुपए देने का भी फैसला लिया.
नंबरदारों, चौकीदारों, पार्ट टाइम वर्करों का मानदेय 500 रुपए बढ़ाया: कैबिनेट ने बजट घोषणा के अनुसार राजस्व विभाग के नंबरदारों के मानदेय को 3200 रुपए से बढ़ाकर 3700 रुपए प्रतिमाह करने को भी मंजूरी दी. सरकार के इस फैसले से राज्य में 3177 नंबरदार लाभान्वित होंगे. बैठक में राजस्व चौकीदार और अंशकालिक कार्यकर्ता के मानदेय को 5 हजार रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रतिमाह करने का भी निर्णय लिया गया, जिससे प्रदेश के लगभग 1950 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा. कैबिनेट ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन करने का भी फैसला लिया, जिसके तहत सौर ऊर्जा तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को लीज पर, खरीद, अधिग्रहण आधार पर स्थापित करने के लिए भूमि हस्तांतरण किया जा सकता है. यह निर्णय इस संबंध में विभिन्न अधिनियमों के लागू प्रावधानों के तहत कार्यान्वित होगा.
कैबिनेट बैठक में राजस्व न्यायालयों में आवेदन या याचिका दायर करवाने, उच्च न्यायालय को छोड़कर दीवानी न्यायालयों में शपथ-पत्र या अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कोर्ट फीस को 6 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए करने का निर्णय लिया गया. कैबिनेट ने अटल टनल योजना क्षेत्र गठित करने तथा अटल टनल योजना क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग को बंद करने का निर्णय लिया. अटल टनल योजना क्षेत्र में ज़िला लाहौल-स्पिति के राजस्व गांव भी शामिल हैं.
पान मसाला, तंबाकू वाले उत्पादों पर टैक्स भी बढ़ाया: कैबिनेट ने पान मसाला, पान चटनी, तंबाक या तंबाकू पदार्थों वाले सभी तंबाकू उत्पादों पर सर्टन गुड्स कैरेड वाई रोडज़ (सीजीसीआर) टैक्स को 3 रुपए से बढ़ाकर 4.50 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया.
जल शक्ति, पीडब्ल्यूडी में 145 पद भरेगी सरकार: उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कैबिनेट लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 50 पदों और जूनियर ड्राफ्ट्समैन के 30 पदों को भरने को मंजूरी दी है. इसके अलावा जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अभियंता (सिविल) के 15 पदों और जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 50 पदों को भरने की भी मंजूरी दी गई है. सहकारिता विभाग में सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति के 3 रिक्त पदों और जिला कांगड़ा स्थित राजीव गांधी राजकीय स्नात्तोकतर आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला में सीधी भर्ती के माध्यम से आयुष विभाग में लेक्चरर के 4 पदों को भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई है.
