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Himachal Apple: सेब सीजन में हर जिले में बनेगा कंट्रोल रूम, बागवानी मंत्री ने अधिकारियों संग की समीक्षा बैठक - Jagat Singh Negi Meeting

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने हिमाचल सेब सीजन को लेकर विभिन्न विभागों के साथ बैठक की. इस दौरान मंत्री ने सभी जिले के डीसी को सेब सीजन के लिए कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए. इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न स्थानों में सेब मंडियों में पार्किंग, पेयजल, शौचालय, बिजली और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने को कहा. पढ़िए पूरी खबर... (Himachal Apple Season)

Himachal Apple
बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की बैठक
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Published : Jul 6, 2023, 7:37 AM IST

शिमला: सेब सीजन की तैयारियों को लेकर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने विभिन्न विभागों अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान बागवानी मंत्री ने सेब सीजन के लिए बागवानी, कृषि, लोक निर्माण और पुलिस विभाग को सभी पहलुओं के मद्देनजर आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए. जगत सिंह नेगी ने कहा सेब राज्य की आर्थिकी का मुख्य स्रोत है. सरकार सेब सीजन को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है.

उन्होंने कहा सरकार हमेशा बागवान और किसान के हित में निर्णय लिए हैं. भविष्य में भी बागवानों का पूरा ध्यान रखा जाएगा. संबधित जिलों के डीसी को सेब सीजन के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ट्रकों का रजिस्ट्रेशन सहित अन्य रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके. प्रदेश के विभिन्न स्थानों में सेब मंडियों में पार्किंग, पेयजल, शौचालय, बिजली और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. ताकि सेब सीजन से संबंधित बागवानों, आढ़तियों और अन्य स्टेक होल्डर्स को लाभ मिल सके.

जगत सिंह नेगी ने यातायात नियंत्रण पर बल देते हुए कहा कि सेब सीजन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सभी सड़कों की मरम्मत और सेब मंडियों में वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित की जानी चाहिए. बाहरी वाहनों में जीपीएस की अनिवार्यता पर भी बल दिया गया. ताकि चोरी इत्यादि मामलों में समय रहते कार्रवाई की जा सके. उन्होंने कहा विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों और स्वचालित स्पीडोमीटर की सहायता से भी यातायात और कानून व्यवस्था पर निगरानी रखी जाएगी.

उन्होंने पुलिस विभाग को आवश्यक बल तैनात करने के भी निर्देश दिए. बैठक के दौरान पैकेजिंग सामग्री की व्यवस्था और इसकी समय पर आपूर्ति और कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम-2005 के अनुसार फल की नीलामी के बाद वाहनों की आवाजाही व्यवस्थित करने के भी निर्देश दिए गए. बागवानी मंत्री ने आढ़तियों का पंजीकरण और उन्हें समय पर लाइसेंस व पहचान-पत्र जारी करने के निर्देश दिए. इसके अतिरिक्त बागवानों को समय पर उनके उत्पाद की बिक्री के भुगतान की उचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए. इसके साथ ही मंडी मध्यस्थता योजना पर भी चर्चा की गई.
ये भी पढ़ें: Heavy Rain In Una: डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बाढ़ प्रभावित हरोली विधानसभा क्षेत्र का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश

शिमला: सेब सीजन की तैयारियों को लेकर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने विभिन्न विभागों अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान बागवानी मंत्री ने सेब सीजन के लिए बागवानी, कृषि, लोक निर्माण और पुलिस विभाग को सभी पहलुओं के मद्देनजर आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए. जगत सिंह नेगी ने कहा सेब राज्य की आर्थिकी का मुख्य स्रोत है. सरकार सेब सीजन को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है.

उन्होंने कहा सरकार हमेशा बागवान और किसान के हित में निर्णय लिए हैं. भविष्य में भी बागवानों का पूरा ध्यान रखा जाएगा. संबधित जिलों के डीसी को सेब सीजन के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ट्रकों का रजिस्ट्रेशन सहित अन्य रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके. प्रदेश के विभिन्न स्थानों में सेब मंडियों में पार्किंग, पेयजल, शौचालय, बिजली और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. ताकि सेब सीजन से संबंधित बागवानों, आढ़तियों और अन्य स्टेक होल्डर्स को लाभ मिल सके.

जगत सिंह नेगी ने यातायात नियंत्रण पर बल देते हुए कहा कि सेब सीजन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सभी सड़कों की मरम्मत और सेब मंडियों में वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित की जानी चाहिए. बाहरी वाहनों में जीपीएस की अनिवार्यता पर भी बल दिया गया. ताकि चोरी इत्यादि मामलों में समय रहते कार्रवाई की जा सके. उन्होंने कहा विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों और स्वचालित स्पीडोमीटर की सहायता से भी यातायात और कानून व्यवस्था पर निगरानी रखी जाएगी.

उन्होंने पुलिस विभाग को आवश्यक बल तैनात करने के भी निर्देश दिए. बैठक के दौरान पैकेजिंग सामग्री की व्यवस्था और इसकी समय पर आपूर्ति और कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम-2005 के अनुसार फल की नीलामी के बाद वाहनों की आवाजाही व्यवस्थित करने के भी निर्देश दिए गए. बागवानी मंत्री ने आढ़तियों का पंजीकरण और उन्हें समय पर लाइसेंस व पहचान-पत्र जारी करने के निर्देश दिए. इसके अतिरिक्त बागवानों को समय पर उनके उत्पाद की बिक्री के भुगतान की उचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए. इसके साथ ही मंडी मध्यस्थता योजना पर भी चर्चा की गई.
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