शिमला: हिमाचल की नई सतासीन कांग्रेस सरकार ने उन भर्तियों को रोक दिया है जिनकी प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवाएं चयन आयोग के इतर की जा रही हैं. वहीं, जिन पदों को भरने के लिए इन दोनों संस्थानों ने अभी प्रक्रिया शुरू नहीं की हैं, उनको को भी रोकने के निर्देश दिए गए हैं. इसके तहत एनटीटी भर्तियां आ गई हैं. शिक्षा विभाग के अधीन हो रही एनटीटी भर्तियों के लिए जयराम सरकार ने बीते सितंबर माह में मंत्रिमंडल की बैठक में एनटीटी पालिसी को मंजूरी दी थी. इसके तहत हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न स्कूलों में 4700 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की जानी थी.
दरअसल सरकार ने कई सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी शुरू की हैं. इसके लिए ही ये भर्तियां की जा रही थीं. इन पदों को आउटसोर्स से माध्यम से भरा जाना था, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रानिक कॉरपोरेशन के माध्यम से प्रक्रिया पूरी का जानी थी. इसके लिए बनाई गई शिक्षा नीति के तहत प्रत्येक शिक्षक को मासिक 9000 रुपये मानदेय देने का फैसला जयराम सरकार ने किया था. लेकिन अब नई सरकार ने इन भर्तियों पर रोक लगा दी हैं.(NTT JBT recruitments in Himachal)(Himachal Government stopped NTT JBT recruitments).
जेबीटी की बैच वाइज भर्तियों पर भी लगी रोक: सरकार ने इसके साथ ही आरंभिक शिक्षा विभाग के तहत भरे जाने वाले जेबीटी के पदों पर रोक लगा दी हैं. विभिन्न जिलों में शिक्षा उपनिदेशकों के माध्यम से जेबीटी बैच वाइज भर्तियों की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन सरकार के आदेश के बाद अभी इन भर्तियों पर भी रोक लगा दी गई हैं. हालांकि शिक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर नियुक्त, 50 टीजीटी को नियमित करने के फैसले पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा.
इसी तरह पशुपालन विभाग में 66 पंचायत वेटरनरी सहायकों को वेटरनरी फार्मासिस्ट बनाने की प्रक्रिया पर भी सरकार के फैसले का कोई असर नहीं होगा. यानी इसके लिए प्रक्रिया यथावत चलती रहेंगी. इसके अलावा अन्य विभागों में इस तरह की भर्तियों पर भी रोक लगाई गई है. सरकार इन भर्तियों की समीक्षा करेगी और इसके बाद नए सिरे से इनकी प्रक्रिया शुरू करेगी.
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