शिमला: हिमाचल में लोगों के सफर को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए सड़कें चकाचक होंगी. मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत लोक निर्माण को ₹100 करोड़ दिए जाएंगे. इससे पूर्व आपदा से प्रभावित हुई सड़कों की मरम्मत के लिए पीडब्ल्यूडी को 20 करोड़ आवंटित किए जा चुके हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को प्रशासनिक सचिवों के साथ समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी.
इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के कामकाज में प्रौद्योगिकी को शामिल करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी की सुविधा के साथ-साथ पारदर्शिता और तत्परता सुनिश्चित होगी. वहीं, मुख्यमंत्री ने लोगों की सुविधा को देखते हुए राजस्व विभाग को समय पर लंबित मामलों को निपटाने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा प्रदेश में 1 और 2 दिसंबर को तहसील मुख्यालय स्तर पर राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लंबे समय से समय से लंबित इंतकाल व तकसीम के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाएगा.
उन्होंने राजस्व मामलों के निपटारे में पारदर्शिता बरतने और निस्तारित मामलों की पूरी सूची, संबंधित व्यक्ति का नाम, पता और संपर्क नंबर के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए. जिसके आधार पर राजस्व अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में प्रविष्टि की जाएगी. यही नही संबंधित अधिकारियों की पदोन्नति के दौरान कार्य प्रगति पर विचार भी किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 30 और 31 अक्टूबर को ‘इंतकाल अदालत’ का आयोजन किया गया, जिसमें 31 हजार से अधिक इंतकाल मामलों का निपटारा किया गया था. उन्होंने कहा कि आगामी वित्त वर्ष से राजस्व अधिकारियों की एसीआर आनलाइन की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने हरित उद्योग से संबंधित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा पर्यटन राजस्व सृजन का प्रमुख क्षेत्र है और राज्य सरकार प्रदेश में अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रही है. उन्होंने कांगड़ा जिले के रक्कड़ और पालमपुर व चंबा जिले के सुल्तानपुर में हेलीपोर्ट स्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 15 दिसंबर, तक पूर्ण करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि शिमला शहर को राज्य के पर्यटन शहर के रूप में बढ़ावा देने के लिए इसके निकट एक आधुनिक हेलीपोर्ट स्थापित किया जाएगा. इसके अलावा, राज्य सरकार चाय पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी विचार कर रही है. मुख्यमंत्री ने अपने पहले बजट में घोषित हरित पहल की भी समीक्षा की.
मुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग में 4500 पैरा कर्मियों, पुलिस विभाग में 1200 कांस्टेबलों व वन विभाग में 2061 वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया की भी समीक्षा की. सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चिकित्सा महाविद्यालयों में रोबोटिक सर्जरी और नवीनतम चिकित्सा उपकरणों का उपयोग करने से संबंधित प्रक्रिया की प्रगति की भी समीक्षा की. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना की जाएगी. उन्होंने कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी में अनाथ बच्चों के लिए प्रस्तावित अत्याधुनिक आश्रम पर एक सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट मांगी.
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