शिमला: प्रदेश सरकार ने मनरेगा श्रमिकों, एकल नारी, दिव्यांगों, रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर्स और अनाथालयों में रहने वाले बच्चों को आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जय आरोग्य योजना के तहत लाने का फैसला लिया है. ये वर्ग इस योजना से अभी तक बाहर थे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इन वर्गों को आयुष्मान योजना में लाने का फैसला लिया गया है, इससे करीब 90362 लोग लाभान्वित होंगे. कैबिनेट ने नई केंद्र प्रायोजित योजना पीएम एसएचआरआई यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के लिए एमओयू साइन करने को भी मंजूरी दे दी. इसके तहत हर विधानसभा में दो स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा. प्रत्येक स्कूल पर 1.87 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. यह योजना केंद्र और राज्य के क्रमशः 90ः10 अनुपात के आधार पर लागू की जाएगी.
विभिन्न विभागों में पदों को भरने की मंजूरी दी: कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के 9 पद रेगुलर आधार पर भरने को भी मंजूरी दे दी है. सरकार ने राज्य के सभी 11 सिविल एवं सेशन डिवीजन के साथ-साथ नालागढ़, सरकाघाट, सुंदरनगर और घुमारवीं उपमंडलों में अतिसंवेदनशील गवाह बयान केंद्र यानी वल्नरेबल विटनेस डेपोजिशन सेंटर में विभिन्न वर्गों के 45 पद सृजित करने पर भी मुहर लगाई. इसके अलावा डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में मरीजों की सुविधा के लिए जनरल मेडिसिन, पैथोलॉजी और रेडियोथेरेपी विभागों में सहायक प्रोफेसर के तीन पदों को भरने की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा कैबिनेट ने सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के 10 पद भरने का भी फैसला लिया. आयुष विभाग में अनुबंध आधार पर आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारियों के 15 पदों की बैचवाइज आधार भरने का फैसला भी इस कैबिनेट में लिया गया.
पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदला: कैबिनेट ने पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलने को भी मंजूरी दी है. इसका नाम अब पर्यावरण प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग रखा गया है. इसमें हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता की रिस्ट्रक्चरिंग करने का भी फैसला लिया. इससे हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और राज्य में मौजूदा समय में चल रही परियोजनाओं के साथ साथ भविष्य की परियोजनाओं के लिए घरेलू वित्तीय संस्थानों से सहायता लेने में मदद मिलेगी. बच्चों के लिए शिमला के शोघी के भोग, आनंदपुर गांव में डेडिकेटिड सेंटर फॉर साइंस, लर्निंग एंड क्रिएटिविटी को शुरू करने को मंजूरी दी है.
श्रीचामुंडा नंदीकेश्वर धाम के डेवेल्पमेंट प्लांन को दी हरी झंडी: कैबिनेट ने जिला कांगड़ा में श्रीचामुंडा नंदीकेश्वर धाम स्पेशल एरिया के लिए ड्राफ्ट डेवेल्पमेंट प्लान को भी हरी झंडी दी. इसमें जिला मंडी में माता श्यामाकाली मंदिर प्रबंधन समिति गलमा को दी गई भूमि की लीज 55,276 रुपये साला की दर से 40 वर्ष की अवधि के लिए रिन्यूल करने को भी मंजूरी दी है.
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