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बजट सत्र का दूसरा दिन, सदन में पारित होगी अनुपूरक मांगें, जवाब के लिए लगे 32 सवाल

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Published : Mar 15, 2023, 9:43 AM IST

हिमाटचल विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है. आज सदन में अनुपूरक मांगें पारित होंगी. वहीं, जवाब के लिए 32 सवाल लगे हैं. (himachal assembly budget session 2023)

himachal assembly budget session 2023
himachal assembly budget session 2023

शिमला: हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में 13 हजार करोड़ से अधिक की अनुपूरक मांगें पारित होंगी. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले दिन ये अनुपूरक बजट पेश किया था.इसके अलावा सदन में नियम-130 के तहत दो प्रस्ताव लाए जाएंगे. पहले दिन भाजपा विधायक जीतराम कटवाल का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया था, क्योंकि विपक्ष के वॉकआउट के दौरान वे भी सदन में नहीं थे. आज उनके प्रस्ताव पर चर्चा होगी.

सदन के पटल पर यह प्रस्ताव रखे जाएंगे. ये प्रस्ताव सरकारी जमीन पर बनी गौशालाओं और घरों को नियमित करने से संबंधित है. इसके अलावा कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर मनरेगा की दिहाड़ी के भुगतान से जुड़ा प्रस्ताव चर्चा के लिए रखेंगे. इसके अलावा सीएम सुखविंदर सिंह रियल एस्टेट के सालाना प्रतिवेदन, कृषि मंत्री चंद्र कुमार कृषि विपणन बोर्ड और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सालाना प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखेंगे.

प्रश्नकाल के दौरान जवाब के लिए 32 सवाल: प्रश्नकाल के दौरान जवाब के लिए 32 सवाल लगे हैं. दूसरे दिन भी भाजपा के पहली बार विधायक बने न्यूरो सर्जन डॉ. जनक राज व करसोग के युवा विधायक दीपराज के कई सवाल लगे हैं. लिखित प्रश्नों में कुल 9 प्रश्न हैं और ये सभी डॉ. जनकराज, दीपराज, बलवीर वर्मा व इंद्र सिंह गांधी के रूप में भाजपा विधायकों के हैं. सदन में विपक्ष के सदस्य संस्थानों को डिनोटिफाई करने को लेकर हंगामा कर सकते हैं.

पहले दिन यह हुआ,आज हो सकता हंगामा: सत्र के पहले दिन भाजपा के सदस्यों ने विधायक क्षेत्रीय विकास निधि को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा था. मजेदार बात ये रही कि नियम-67 के तहत दिए गए 9 विधायकों के नोटिस को स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने बाद में रद्द कर दिया था, लेकिन उससे पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विधायक निधि पर विपक्ष का विरोध व्यक्त कर चुके थे और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाब भी दिया. विपक्ष सीएम के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और सदन से वॉकआउट कर दिया. दिलचस्प बात ये रही कि सब कुछ हो जाने के बाद स्पीकर ने नोटिस को रद्द करने की व्यवस्था दी, लेकिन उससे पहले एक तरह से चर्चा सदन में हो चुकी थी. सत्र के दूसरे दिन भाजपा सदस्य संस्थानों को डिनोटिफाई करने के मुद्दे पर हंगामा कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें : himachal budget session 2023: हिमाचल में 17,120 जगहों पर भूस्खलन का खतरा, प्रदेश 25 खतरों की श्रेणी में शामिल

शिमला: हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में 13 हजार करोड़ से अधिक की अनुपूरक मांगें पारित होंगी. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले दिन ये अनुपूरक बजट पेश किया था.इसके अलावा सदन में नियम-130 के तहत दो प्रस्ताव लाए जाएंगे. पहले दिन भाजपा विधायक जीतराम कटवाल का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया था, क्योंकि विपक्ष के वॉकआउट के दौरान वे भी सदन में नहीं थे. आज उनके प्रस्ताव पर चर्चा होगी.

सदन के पटल पर यह प्रस्ताव रखे जाएंगे. ये प्रस्ताव सरकारी जमीन पर बनी गौशालाओं और घरों को नियमित करने से संबंधित है. इसके अलावा कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर मनरेगा की दिहाड़ी के भुगतान से जुड़ा प्रस्ताव चर्चा के लिए रखेंगे. इसके अलावा सीएम सुखविंदर सिंह रियल एस्टेट के सालाना प्रतिवेदन, कृषि मंत्री चंद्र कुमार कृषि विपणन बोर्ड और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सालाना प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखेंगे.

प्रश्नकाल के दौरान जवाब के लिए 32 सवाल: प्रश्नकाल के दौरान जवाब के लिए 32 सवाल लगे हैं. दूसरे दिन भी भाजपा के पहली बार विधायक बने न्यूरो सर्जन डॉ. जनक राज व करसोग के युवा विधायक दीपराज के कई सवाल लगे हैं. लिखित प्रश्नों में कुल 9 प्रश्न हैं और ये सभी डॉ. जनकराज, दीपराज, बलवीर वर्मा व इंद्र सिंह गांधी के रूप में भाजपा विधायकों के हैं. सदन में विपक्ष के सदस्य संस्थानों को डिनोटिफाई करने को लेकर हंगामा कर सकते हैं.

पहले दिन यह हुआ,आज हो सकता हंगामा: सत्र के पहले दिन भाजपा के सदस्यों ने विधायक क्षेत्रीय विकास निधि को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा था. मजेदार बात ये रही कि नियम-67 के तहत दिए गए 9 विधायकों के नोटिस को स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने बाद में रद्द कर दिया था, लेकिन उससे पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विधायक निधि पर विपक्ष का विरोध व्यक्त कर चुके थे और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाब भी दिया. विपक्ष सीएम के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और सदन से वॉकआउट कर दिया. दिलचस्प बात ये रही कि सब कुछ हो जाने के बाद स्पीकर ने नोटिस को रद्द करने की व्यवस्था दी, लेकिन उससे पहले एक तरह से चर्चा सदन में हो चुकी थी. सत्र के दूसरे दिन भाजपा सदस्य संस्थानों को डिनोटिफाई करने के मुद्दे पर हंगामा कर सकते हैं.

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