ग्रामीण डाक कर्मियों को सरकारी कर्मचारी किया जाए घोषित, कर्मचारी संघ ने उठाई मांग

भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ के प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया. जिसमें कर्मचारियों की समस्याओं पर मंथन किया गया. रूल तीन को हटाकर जीडीपी को सरकारी कर्मचारी घोषित करें, ताकि सरकार कर्मचारियों का शोषण हो बंद.

ठियोग: भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ हिमाचल प्रदेश के प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन ठियोग में किया गया. इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री सुगंधी मिश्रा ने की. राष्ट्रीय महामंत्री सुगंधी मिश्रा ने कहा कि भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ का प्रांतीय अधिवेशन हर तीन साल में आयोजित किया जाता है. इस सम्मेलन में ग्रामीण डाक कर्मचारियों को पेश आ रही दिक्कतों परेशानियों के अलावा तीन वर्षों में किए गए संघ के क्रियाकलापों पर मंथन किया गया.

हर सरकारी लाभ मिलने के बाद भी नहीं माना जाता सरकारी कर्मचारी

राष्ट्रीय महामंत्री सुगंधी मिश्रा ने कहा कि डाक विभाग में 83.50 कर्मचारी है और ग्रामीण डाक सेवक हैं, जिसे कोई भी सरकार सरकारी कर्मचारी नहीं मानती है. उन्होंने कहा कि मेरिट नियुक्ति होती है और विभाग डीए, बोनस और इंक्रीमेंट भी मिलता है और इसके बावजूद भी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी नहीं कहा जाता है.

रूल तीन हटाने की मांग

इस अधिवेशन में अभी जो निर्णय हुआ है उसे लेकर आगामी रणनीति तैयार की गई है और सरकार से मांग की गई है कि रूल तीन को हटाकर ग्रामीण डाक सेवकों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए. प्रदेश में ग्रामीण डाक सेवक पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पोस्ट पेमेंट बैंक के खाता खोलने के टारगेट के नाम पर टॉर्चर हो रहा है और काम का अधिक बहुत होने के चलते कुंठित महसूस कर रहा.

राष्ट्रीय महामंत्री कर्मचारी संघ ने कहा कि कर्मचारियों का अलाउंस जो केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जुलाई 2018 में लागू किया गया, वह भी किसी कर्मचारी को नहीं मिल रहा है. जिसके आगामी रणनीति ओर मंथन किया जा रहा है.