शिमला: राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि कोरोना संकट के बावजूद हिमाचल सरकार ने अच्छा काम किया है. राज्य सरकार के प्रयासों से अब कोरोना संक्रमण नियंत्रित हो चला है. उन्होंने कहा कि हिमाचल के एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान के तहत 65 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस अभियान की सराहना की है.हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी कोरोना से लड़ाई में हिमाचल को 43 करोड़ रुपए की सहायता दी है. स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश में कोविड के लिए 6 अस्पतालों को चिन्हित किया गया. उन्होंने कहा कि 22 फरवरी तक 64,419 स्वास्थ्य कर्मियों व 31,887 फ्रंट लाइन वर्कर को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है.
पूर्ण राज्यत्व दिवस की दी बधाई
राज्यपाल ने सभी विधायकों और प्रदेशवासियों को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व दिवस के 50 वर्ष पूरा होने के अवसर पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश सरकार ने जनता को संक्रमण से बचाने के हर संभव प्रयास किए तथा देश के विभिन्न स्थानों पर फंसे करीब 2 लाख 50 हजार लोगों को वापस लाया गया. इसी तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक पैकेज की घोषणा और जरुरतमंद लोगों को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान की गई.
सरकार की तारीफों के बांधे पुल
राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार सुशासन और विकास के 3 साल पूरे कर चुकी है. सरकार के लोकप्रिय कार्यक्रम जनमंच के माध्यम से लोगों की समस्याओं के निवारण किया गया है. हिमाचल प्रदेश ई-कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 228 लोक सेवाओं को समयबद्ध किया गया है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से गरीबों को राहत मिली है.
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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से प्रदेश को करीब 67 करोड़ रुपए केंद्र सरकार मिले हैं. सरकार ने 31 दिसंबर, 2020 तक विभिन्न विभागों में अलग-अलग श्रेणियों के 741 पद सृजित करने और 7,748 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की. इसके अतिरिक्त 31 मार्च, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके अनुबंध कर्मचारियों व इसी अवधि में 8 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके दैनिक वेतन भोगी व कंटिजैंट पेड वर्कर्ज को नियमित करने का निर्णय लिया है.
बढ़ाई गई मजदूरों की दिहाड़ी
चालू वित्तीय वर्ष में विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए धनराशि को बढ़ाकर 1 करोड़ 75 लाख रुपए कर दिया है. अनुबंध कर्मचारियों के वेतन में उनको देय ग्रेड पे को 25 फीसदी की वृद्धि प्रदान की गई है. मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी प्रचलित दर 250-520 रुपए से बढ़ाकर 275-572 रुपए तथा अंशकालीन कामगारों की पारिश्रमिक दर को 31.25 रुपए से बढ़ाकर 34.50 रुपए प्रति घंटा किया गया है.
कोरोना से आई राजस्व में गिरावट
राज्यपाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण पहली तिमाही में राजस्व प्राप्ति में 52 फीसदी गिरावट आई, लेकिन दूसरी तिमाही में 4 फीसदी और तीसरी तिमाही में 24 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई. राज्यपाल ने 13वीं विधानसभा के बजट सत्र में अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का जिक्र भी किया.वहीं, विधानसभा की कार्यवाही अब सोमवार पहली मार्च को दिन के 2 बजे से आरंभ होगी.इस दौरान कांग्रेस के 5 विधायक सदन में मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें राज्यपाल से अभद्र व्यवहार करने पर आगामी दिनों के लिए सदन से निलंबित किया गया है.मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 6 मार्च को अपना चौथा बजट पेश करेंगे.
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