शिमला: हिमाचल प्रदेश में चलने वाली लग्जरी बसों को अब सालाना नौ लाख रुपये का टैक्स देना होगा. ये जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दी है. उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 200 से 250 लग्जरी बसें चलती हैं, लेकिन ये बसें टैक्स नहीं चुकाती हैं. उन्होंने कहा कि इस फैसले का एकमात्र उद्देश्य एचआरटीसी की आय में वृद्धि करना है, क्योंकि एचआरटीसी इस समय 1 हजार 355 करोड़ रुपये के नुकसान का सामना कर रहा है.
'हर साल घाटे में जा रही एचआरटीसी विभाग': उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी की मासिक आय 65 करोड़ रुपये है, जबकि खर्च लगभग 134 करोड़ है. उन्होंने कहा कि 69 करोड़ रुपये का ये घाटे का अंतर राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है. एचआरटीसी को हो रहे भारी नुकसान के कारण एचआरटीसी कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन और पेंशन भुगतान में भी देरी हो रही है. वहीं, उप मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी कर्मचारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि उन्हें प्रत्तेक महीने की सात तारीख तक वेतन दिया जाएगा.
'राजनीतिक फायदों के लिए चलाई HRTC बसें होंगी बंद': उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश में एचआरटीसी बहुत ज्यादा घाटे में चल रही है, क्योंकि एचआरटीसी महिलाओं और बच्चों को यात्रा में सब्सिडी देती है. वहीं एचआरटीसी की बसें दूरदराज के इलाकों में भी चलती हैं जहां नाममात्र के यात्री होते हैं, क्योंकि अन्य बस ऑपरेटर ऐसे रुटों पर बसें नहीं चलाते हैं. उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ड्राइवर और कंडक्टर से उन मार्गों पर वास्तविक समय की प्रतिक्रिया भी देंगे, जहां यात्रियों की संख्या न के बराबर है और जिन रुटों को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदों के लिए खोला गया है. उन्होंने कहा कि इसमें सुधार करके ब्लैक स्पॉट की पहचान करने में भी मदद मिलेगी.
'प्रदेश में खरीदी जाएंगी 600 नई HRTC बसें': उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि मौजूदा समय में प्रदेश के 3,719 रुटों पर एचआरटीसी की 3,142 बसें चल रही हैं. वहीं, एचआरटीसी की कम से कम 167 बसें 15 साल पुरानी हैं और उन्हें बदलने की जरुरत हैं. जबकि 1,119 बसों का बुक वैल्यू शून्य है, जिनमें से 202 को तुरंत बदल दिया जाएगा. इस तरह से कुल 369 बसों को बदला जाएगा और एचआरटीसी के बेड़े की ताकत घटकर 2,773 हो जाएगी. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023 में लगभग 600 बसें खरीदी जाएंगी. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और इसे बेहतर वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को समय पर वेतन और पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए इसमें सुधार किए जाएंगे. वहीं, एचआरटीसी की आय बढ़ाने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है.
'HRTC कर्मियों को 2 माह में मिलेगा ओवरटाइम और रात्रि भत्ता': इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों के ओवरटाइम भत्ते और रात्रि भत्ते की देनदारी दो महीने के भीतर दो किस्तों में अदा करने की घोषणा की. एचआरटीसी इंटक, एचआरटीसी भारतीय मजदूर संघ, एचआरटीसी ड्राइवर्स यूनियन और एचआरटीसी कंडक्टर सहित चार कर्मचारी यूनियनों की वीरवार को बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एचआरटीसी के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी करने की भी घोषणा की है.
'हिमाचल में 75 नए रुटों पर चलेंगी ई-बसें': मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में 75 चिन्हित मार्गों पर चलने के लिए 75 नई ई-बसें खरीदने की योजना पर काम चला रहा है और चार्जिंग स्टेशनों सहित आवश्यक बुनियादी ढ़ाचे को भी विकसित करने के प्रयास जारी हैं. इन बसों को खरीदने के लिए टेंडर भी जारी कर दिए हैं और अगले महीने तक लेटर ऑफ आवार्ड जारी किए जाएंगे. सीएम ने कहा कि इसके अलावा एचआरटीसी ने अपनी पुरानी 225 बसों को ई-बसों से बदलने के लिए रुटों की भी पहचान कर ली है.
'हिमाचल को ई-वाहन मॉडल बनाना लक्ष्य': मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में एचआरटीसी चरणबद्ध तरीके से डीजल बसों से इलेक्ट्रिक में परिवर्तित हो रहा है. मौजूदा समय में एचआरटीसी के बेड़े में पहले से ही 95 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं. सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है हिमाचल प्रदेश को ई-वाहनों के लिए एक मॉडल बनना है और इसके लिए 6 कॉरिडोर स्थापित किए जा रहे हैं. इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एचआरटीसी में चालकों और परिचालकों के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी.
(पीटीआई)
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