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लोस चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू, ढाई महीने तक तबादलों और निर्माण कार्यों पर रहेगी रोक - ETV BHARAT

लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू. निर्माण कार्यों पर लगेगी रोक.

फाइल फोटो
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Published : Mar 10, 2019, 11:42 PM IST

शिमला: निर्वाचन आयोग द्वारा रविवार को लोकसभा चुनाव 2019की घोषणा के साथ ही प्रदेश में भी चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है. हालांकि प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 19 मई को होना है.

वहीं, रविवार को लोस चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू होने से करीब ढाई महीने तक विकास कार्यों पर विराम रहेगा. इस दौरान कर्मचारियों के तबादलों व नियुक्तियों पर पाबंदी रहेगी. वहीं, उद्घाटनों व शिलान्यासों का दौर भी थमा रहेगा.

निर्वाचन आयोग ने रविवार को दिल्ली में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. तारीखों की घोषणा के साथ ही समूचे देश के साथ हिमाचल में भी चुनाव आचार संहिता लागू हो गई. आचार संहिता के लागू होने से पहले सचिवालय में तबादलों को लेकर कर्मचारियों की भीड़ जुटी होती थी, लेकिनअब तबादलों पर रोक रहेगी. तबादलों पर रोक की वजह से सचिवालय में अब कर्मचारी व अधिकारी ही नजर आएंगे. नेता चुनाव के चलते सचिवालय से नदारद ही रहेंगे.

वहीं, प्रदेश में सरकारी हेलीकॉप्टर का उपयोग मुख्यमंत्रीजयराम ठाकुर करते हैं. साथ ही मंत्री व बोर्डों निगमों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सरकारी वाहनों में दौरे पर रहते हैं. आचार संहिता लागू होने के बाद मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर के उपयोग के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी, तो मंत्रियों व अध्यक्षों, उपाध्यक्षों के सरकारी वाहनों के उपयोग पर भी रोक रहेगी. सरकार की तरफ से शुरू किए गए विकास कार्यों के पूरा होने के बावजूद उनके उद्घाटन नहीं हो सकेंगे. सचिवालय के अलावा शिमला और प्रदेश के अन्य भागों में लगी सरकार की एक साल के विकासको दर्शाती होर्डिंग भी हटेंगी अथवा निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इन्हें ढक दिया जाएगा.

शिमला: निर्वाचन आयोग द्वारा रविवार को लोकसभा चुनाव 2019की घोषणा के साथ ही प्रदेश में भी चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है. हालांकि प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 19 मई को होना है.

वहीं, रविवार को लोस चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू होने से करीब ढाई महीने तक विकास कार्यों पर विराम रहेगा. इस दौरान कर्मचारियों के तबादलों व नियुक्तियों पर पाबंदी रहेगी. वहीं, उद्घाटनों व शिलान्यासों का दौर भी थमा रहेगा.

निर्वाचन आयोग ने रविवार को दिल्ली में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. तारीखों की घोषणा के साथ ही समूचे देश के साथ हिमाचल में भी चुनाव आचार संहिता लागू हो गई. आचार संहिता के लागू होने से पहले सचिवालय में तबादलों को लेकर कर्मचारियों की भीड़ जुटी होती थी, लेकिनअब तबादलों पर रोक रहेगी. तबादलों पर रोक की वजह से सचिवालय में अब कर्मचारी व अधिकारी ही नजर आएंगे. नेता चुनाव के चलते सचिवालय से नदारद ही रहेंगे.

वहीं, प्रदेश में सरकारी हेलीकॉप्टर का उपयोग मुख्यमंत्रीजयराम ठाकुर करते हैं. साथ ही मंत्री व बोर्डों निगमों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सरकारी वाहनों में दौरे पर रहते हैं. आचार संहिता लागू होने के बाद मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर के उपयोग के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी, तो मंत्रियों व अध्यक्षों, उपाध्यक्षों के सरकारी वाहनों के उपयोग पर भी रोक रहेगी. सरकार की तरफ से शुरू किए गए विकास कार्यों के पूरा होने के बावजूद उनके उद्घाटन नहीं हो सकेंगे. सचिवालय के अलावा शिमला और प्रदेश के अन्य भागों में लगी सरकार की एक साल के विकासको दर्शाती होर्डिंग भी हटेंगी अथवा निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इन्हें ढक दिया जाएगा.

लोकसभा चुनावो की घोषणा के साथ हिमाचल में भी आचार सहिता लागू , ढाई माह तक न होंगे तबादले  न  होंगे शिलान्यास 

शिमला। निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा चुनाव 2019  की घोषणा के साथ ही प्रदेश में भी चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है।हालांकि प्रदेश में लोक सभा चुनाव के लिए मतदान 19 मई को होना है, लेकिन  चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू होने से करीब अढ़ाई माह तक विकास कार्यों पर विराम रहेगा। कर्मचारियों के तबादलों व नियुक्तियों पर पाबंदी रहेगी। उद्घाटनों व शिलान्यासों का दौर थमेगा।

निर्वाचन आयोग ने रविवार को दिल्ली में लोक सभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। तारीखों की घोषणा के साथ ही समूचे देश के साथ हिमाचल में भी चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। आचार संहिता के लागू होने से पहले सचिवालय में तबादलों को लेकर कर्मचारियों की भीड़ जुटी होती थी, लेकिन  अब तबादलों पर रोक रहेगी। तबादलों पर रोक की वजह से सचिवालय में अब कर्मचारी व अधिकारी ही नजर आएँगे। नेता चुनाव के चक्कर में नदारद ही रहेंगे।

प्रदेश मेें सरकारी हैलीकॉप्टर का उपयोग मुख्यमंत्री  जयराम ठाकुर करते हैं। साथ ही मंत्री व बोर्डों निगमों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सरकारी वाहनों में दौरे पर रहते हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद मुख्यमंत्री  को हैलीकॉप्टर के उपयोग के लिए निर्वाचन आयोग से अनमति लेनी होगी, तो मंत्रियों व अध्यक्षों , उपाध्यक्षों के सरकारी वाहनों के उपयोग पर भी रोक रहेगी। सरकार की तरफ से शुरू किए गए विकास कार्यों के पूरा होने के बावजूद उनके उद्घाटन नहीं हो सकेंगे। सचिवालय के अलावा शिमला और प्रदेश के अन्य भागों में लगी सरकार की एक साल के विकास  को दर्शाती होर्डिंग भी हटेंगी, अथवा निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इन्हें ढका जाएगा।
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