शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की. इस दौरान उन्होंने मंडी में बनने वाले ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए मोदी सरकार से 1000 करोड़ की मांग की है. इसके अलावा केंद्र सरकार से कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भी 400 करोड़ की मांग भी की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने मंडी जिला में बनने वाले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 1000 करोड़ रुपये और कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपये देने की सिफारिश केंद्र सरकार से की है. उन्होंने इन सिफारिशों के अनुरूप केंद्र सरकार से इनके लिए मदद मांगी.
ऋण मामले में वित्त मंत्री से हस्तक्षेप का आग्रह: मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (एक्टर्नल एडेड प्रोजेक्ट) के तहत नए लोन की सीमा लगाने के फैसले की समीक्षा करने का भी आग्रह किया. उन्होंने कहा कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करने से विभिन्न क्षेत्रों की विकासात्मक गतिविधियों में सहायता मिलेगी. उन्होंने एक्सटर्नल फाइनेंशियल फंड के लिए आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा लोन के रिकमंड छह ऋण समझौतों पर साइन करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भी वित्त मंत्री से हस्तक्षेप का आग्रह किया.
कर्ज लेने की सीमा को कम करने के निर्णय की समीक्षा करने का आग्रह: मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से वर्तमान वित्त वर्ष के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) कंट्रीब्यूशन की राशि के बराबर राज्य की अतिरिक्त कर्ज लेने की सीमा को कम करने के निर्णय की समीक्षा करने काआग्रह किया. केंद्र सरकार ने एनपीएस कंट्रीब्यूशन के बराबर हिमाचल की कर्ज लेने की सीमा को खत्म कर दिया है, क्योंकि हिमाचल में एनपीएस बंद की गई है.
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सामरिक महत्व की भानुपल्ली-बिलासपुर-लेह रेल परियोजना को सौ प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषित परियोजना घोषित करने या बेरी तक विस्तार के लिए राजस्व साझा करने के सिस्टम की संभावना तलाशने के लिए भी आग्रह किया. इस बैठक में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा भी उपस्थित रहे.
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