शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस काल में प्रदेश सरकार ने 15वें वित्त आयोग के समक्ष अपना पक्ष बहुत मजबूती के साथ रखा था. हिमाचल जैसे प्रदेश के लिए जहां कर्ज बहुत अधिक है और आय के साधन बहुत कम है.
इसके अलावा प्रतिशत के आधार पर हिमाचल प्रदेश में पूरे देश की तुलना में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर की संख्या सबसे अधिक है. इसलिए हिमाचल प्रदेश के लिए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांड का जारी रहना हमारे लिए बहुत लाभदायक है.
'सैलरी और पेंशन अदा करने में बहुत सहायता मिलेगी'
इससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन अदा करने में बहुत सहायता मिलेगी. हालांकि रेवेन्यू डेफिसिट ग्राउंड में कुछ कमी केंद्र की तरफ से की गई है, लेकिन यह बहुत अधिक नहीं है. इसे हम आसानी से उठा सकते हैं. 15वें वित्त आयोग का आभार जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी केंद्र ने विशेष धनराशि का प्रावधान किया है.
'ज्वाला जी मंदिर के लिए फाइनेंस कमीशन ने ग्रांट मंजूर की है'
इनमें मंडी एयरपोर्ट के लिए और कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए साथ ही ज्वाला जी मंदिर के लिए फाइनेंस कमीशन ने ग्रांट मंजूर की है. हालांकि केंद्र की तरफ से अभी तक किसी भी राज्य को स्टेट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को ग्रांट मंजूर नहीं कि है.
हिमाचल के बजट सत्र पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 चलते प्रदेश की अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित हुई है हम आप बहुत तेज गति से आर्थिक सुधारों की ओर बढ़ रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में इस दिशा में और बेहतर काम हो सके.
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