हैदराबाद: व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जारी विवाद खत्म नहीं हो रहा है. व्हाट्सएप ने 15 मई से अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी भारत समेत कई देशों में लागू कर दी है. इसको लेकर पांच महीने से विवाद चल रहा है. इसी बीच केंद्र सरकार की ओर से व्हाट्सएप को चेतावनी दी गई है.
सरकार ने कहा है कि अगर व्हाट्सएप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस नहीं लेता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को अपनी नई पॉलिसी को वापस लेने का आदेश दिया है. मंत्रालय की ओर से इस संबंध में 18 मई को एक पत्र भी भेजा गया है.
व्हाट्सएप ने गैर-जिम्मेदार होने का दिया प्रमाण
18 मई को व्हाट्सएप को भेजे गए एक पत्र में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी भारतीय यूजर्स की निजता, डाटा सुरक्षा के अधिकार को खत्म करने वाली है. पत्र में कहा गया है कि करोड़ों भारतीय यूजर्स कम्यूनिकेशन के लिए प्रमुख रूप से व्हाट्सएप पर निर्भर हैं. व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लागू करके कंपनी ने गैर-जिम्मेदार होने का प्रमाण दिया है.
दिल्ली हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन
व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है. मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी कई भारतीय कानूनों को तोड़ने वाली है. मंत्रालय ने व्हाट्सएप से सात दिनों के अंदर जवाब मांगा है और यह भी कहा है कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा सकते हैं.
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