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श्रम कानूनों में बदलाव करने पर दिल्ली में किया जाएगा बड़ा प्रदर्शन: विजेंद्र मेहरा

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Published : Nov 27, 2022, 4:26 PM IST

मंडी में आज सीटू राज्य सचिव मंडल की बैठक संपन्न हुई. बैठक की अध्यक्षता राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने की. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आने वाली 5 मार्च 2023 को दिल्ली में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा. (CITU State Secretariat meeting in Mandi) (CITU meeting in Mandi)

CITU State Secretariat meeting in Mandi
श्रम कानूनों में बदलाव करने पर दिल्ली में किया जाएगा बड़ा प्रदर्शन

मंडी: सीटू राज्य सचिव मंडल की बैठक रविवार को कॉमरेड ताराचंद भवन मंडी में राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा की अध्यक्षता में संपन्न हुई. जिसमें राष्ट्रीय सचिव डॉ. कश्मीर ठाकुर भी विशेष रूप से मौजूद रहे. इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बैठक में केंद्र की मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ रूपरेखा तय की गई. मंडी जिले के प्रधान भूपेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आने वाली 5 मार्च 2023 को दिल्ली में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें देश के सभी राज्यों के मजदूर भाग लेंगे. (CITU State Secretariat meeting in Mandi) (CITU meeting in Mandi)

प्रधान भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इस आंदोलन में हिमाचल प्रदेश के मजदूर भी शामिल होंगे. इसके लिए हिमाचल प्रदेश के सभी मजदूर सगठनों की बैठकें दिसबंर व जनवरी में आयोजित की जाएंगी. उन्होंने कहा कि सीटू के माध्यम से आंगनवाड़ी वर्करों को एनटीटी कोटा निर्धारित किया था, जिसे बाद में खत्म कर दिया गया. एनटीटी के माध्यम से उन्हें केजी और नर्सरी स्कूलों में अध्यापक नियुक्त किया जाए, पर मौजूदा सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और आने वाली जो सरकार होगी उसके समक्ष इस मांग को प्रमुखता से रखा जाएगा. (CITU protest in delhi on 5 march 2023) (Vijender Mehra on Modi Policies) (CITU protest in delhi)

उन्होंने कहा कि सरकार 27 लाख मजदूरों को 210 रुपये दिहाड़ी देकर उनके साथ भेदभाव कर रही है. प्रदेश में जितने भी अन्य दिहाड़ीदार है, उन्हें 350 रुपये दिहाड़ी मिलती है. मनरेगा मजदूरों की भी दिहाड़ी 350 रुपये हो इसकी मांग भी की गई है. आउटसोर्स वर्करों के लिए मौजूदा सरकार नीतियां बनाने में नाकाम रही.

इस मामले पर भी राज्य स्तर पर आंदोलन करेंगे. इसके अलावा जो फोरलेन, एनएच, सफाई मजदूर, रेहड़ी फहड़ी वर्कर, मिड-डे-मील वर्कर इन सभी मजदूरों की जो मांगे लंबे समय से लंबित चल रही हैं, उन्हें प्रदेश स्तर पर पूरा करवाने के लिए जब विधानसभा बजट सत्र होगा उसके दौरान सरकार की उन नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर कर विरोध किया जाएगा. (CITU State Secretariat meeting in Mandi) (CITU meeting in Mandi)

ये भी पढ़ें: CPI (M) का घोषणा पत्र जारी, OPS और न्यूनतम वेतन 26 हजार देने का वादा

मंडी: सीटू राज्य सचिव मंडल की बैठक रविवार को कॉमरेड ताराचंद भवन मंडी में राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा की अध्यक्षता में संपन्न हुई. जिसमें राष्ट्रीय सचिव डॉ. कश्मीर ठाकुर भी विशेष रूप से मौजूद रहे. इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बैठक में केंद्र की मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ रूपरेखा तय की गई. मंडी जिले के प्रधान भूपेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आने वाली 5 मार्च 2023 को दिल्ली में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें देश के सभी राज्यों के मजदूर भाग लेंगे. (CITU State Secretariat meeting in Mandi) (CITU meeting in Mandi)

प्रधान भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इस आंदोलन में हिमाचल प्रदेश के मजदूर भी शामिल होंगे. इसके लिए हिमाचल प्रदेश के सभी मजदूर सगठनों की बैठकें दिसबंर व जनवरी में आयोजित की जाएंगी. उन्होंने कहा कि सीटू के माध्यम से आंगनवाड़ी वर्करों को एनटीटी कोटा निर्धारित किया था, जिसे बाद में खत्म कर दिया गया. एनटीटी के माध्यम से उन्हें केजी और नर्सरी स्कूलों में अध्यापक नियुक्त किया जाए, पर मौजूदा सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और आने वाली जो सरकार होगी उसके समक्ष इस मांग को प्रमुखता से रखा जाएगा. (CITU protest in delhi on 5 march 2023) (Vijender Mehra on Modi Policies) (CITU protest in delhi)

उन्होंने कहा कि सरकार 27 लाख मजदूरों को 210 रुपये दिहाड़ी देकर उनके साथ भेदभाव कर रही है. प्रदेश में जितने भी अन्य दिहाड़ीदार है, उन्हें 350 रुपये दिहाड़ी मिलती है. मनरेगा मजदूरों की भी दिहाड़ी 350 रुपये हो इसकी मांग भी की गई है. आउटसोर्स वर्करों के लिए मौजूदा सरकार नीतियां बनाने में नाकाम रही.

इस मामले पर भी राज्य स्तर पर आंदोलन करेंगे. इसके अलावा जो फोरलेन, एनएच, सफाई मजदूर, रेहड़ी फहड़ी वर्कर, मिड-डे-मील वर्कर इन सभी मजदूरों की जो मांगे लंबे समय से लंबित चल रही हैं, उन्हें प्रदेश स्तर पर पूरा करवाने के लिए जब विधानसभा बजट सत्र होगा उसके दौरान सरकार की उन नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर कर विरोध किया जाएगा. (CITU State Secretariat meeting in Mandi) (CITU meeting in Mandi)

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