धर्मशाला: कांगड़ा में भाजपा ओबीसी मोर्चा के सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश में अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण सुनिश्चित करने के ठोस प्रयास किए. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों जैसे संस्थानों तथा एनईईटी परीक्षा में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया है और ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है.
'भाजपा ने देश को दिया पहला ओबीसी प्रधानमंत्री': अविनाश राय खन्ना ने कहा कि भाजपा ने देश को ओबीसी समुदाय से पहला प्रधानमंत्री दिया है, यह हमारे लिए गर्व का विषय है. केन्द्र सरकार ने 300 से अधिक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ, लाभार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण से सुनिश्चित किए हैं. खन्ना ने गरीबों को रसोई गैस कनेक्शन, किफायती आवास, बिजली, निशुल्क उपचार और निशुल्क राशन उपलब्ध करा रही है.
'गरीब कल्याण के लिए उठाए कई कदम': अविनाश राय खन्ना ने कोविड महामारी के दौरान भाजपा सरकार के गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख भी किया. खन्ना ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी से आए व्यक्तियों को फ्री कोचिंग देने की स्कीम शुरू करी है इसे ओबीसी वर्ग को बहुत बड़ा फायदा हुआ है. आने वाले समय में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसमें इस स्कीम के माध्यम से ओबीसी के बच्चों को बहुत बड़ा फायदा होता है.
'मोदी सरकार ने सस्ती दरों पर दिया लोन': खन्ना ने कहा कि मोदी सरकार ने एनबीसीएफडीसी के माध्यम से ओबीसी के बच्चों को सस्ती दरों पर लोन देने का भी कार्य किया है. इस लोन से वह प्रोफेशनल, टेक्निकल, ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं, लोन अगर भारत में पढ़ने के लिए दिया जाए उसकी सीमा 10 लाख तक है और अगर विदेश में पढ़ने को दिया जाए तो उसकी सीमा 20 लाख तक है और यह लोन केवल 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर मिल रहा है. इससे भी ओबीसी वर्ग को बहुत बड़ा फायदा हुआ है. उन्होंने कहा वर्तमान में केंद्र सरकार में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से 60% मंत्री आते हैं. इन सुविधाओं को सशक्त करने के लिए स्टैंड अप योजना के तहत हमारी सरकार ने 7351 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य किया है.उन्होंने कहा की हिमाचल प्रदेश में पूर्व जयराम सरकार ने भी ओबीसी के लिए उत्तम कार्य किया है जो भी स्कीम सेंटर द्वारा स्टेट को आई है उसको अक्षरश: प्रदेश में लागू किया है, इससे ओबीसी वर्ग को हिमाचल प्रदेश में बड़ा फायदा हुआ है.
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