धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि ई-विधान प्रबंधन व्यवस्था के तहत विधायकों द्वारा भेजे गए सभी पत्रों का स्टेट्स संबंधित विभागों द्वारा ऑनलाइन अपडेट करना जरूरी होगा ताकि विधायकों को कार्यों की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी मिल सके.
विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में राज्य के सभी उपायुक्तों के साथ ई-विधान प्रबंधन प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन को लेकर एक विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे. विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधायक ई-विधान के माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्रों में नए स्वीकृत कार्य और पहले से चल रहे कार्यों की समीक्षा भी कर सकते हैं.
विपिन सिंह परमार ने कहा कि विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में किसी भी तरह का कार्य की जानकारी रख सकते हैं और किसी भी कार्य के लिए फीडबैक ले सकते हैं. इससे विधायक अपने क्षेत्र की वास्तविक प्राथमिकताएं तय कर सकते हैं, और सरकार को बजट प्रावधान के लिए उचित सुझाव दे सकते हैं.
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के कार्य का डिजिटलीकरण कर दिया गया है. विधानसभा के कार्यों को कागज रहित बनाने की दिशा में पूर्णतया सफलता प्राप्त हुई है. उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा ई-विधान प्रणाली को सफलता पूर्वक कार्यान्वित करने वाली भारत की प्रथम उच्च-तकनीक युक्त कागज विधानसभा है.
विपिन सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा ई-विधान प्रणाली के माध्यम से सदन, सदन की समितियों, विधानसभा सचिवालय और विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों के प्रबंधन संबंधी कार्यचालन को ऑटोमेट किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि सदस्यों को सभी वांछित कागजात उनके टेबल पर, टच स्क्रीन पर, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन उपलब्ध करवाए जाते हैं.
विपिन सिंह ने बताया कि सदस्य अपने प्रश्न और सूचनाएं आदि भी ई-विधान वेबसाइट या मोबाइल ऐप या विधानसभा में स्थापित ई-फैसिलिटेशन केन्द्र में भेज सकते हैं. उन्होंने बताया कि प्रश्न और सूचनाएं प्राप्त होने के बाद आगामी सारी प्रक्रिया भी ऑनलाइन कार्यन्वित होती है. जिसमें विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रश्न या सूचनाएं संबंधित विभागो को भेजा जाना और उत्तरों को प्राप्त करना एक अहम प्रक्रिया है.
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