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भारतीय मजदूर संघ ने DC के माध्यम से PM को भेजा ज्ञापन, मनाया विरोध दिवस - भारतीय मजदूर संघ

जिला हमीरपुर में भारतीय मजदूर संघ ने डीसी के माध्यम से पीएम को श्रम नियमों में श्रमिक विरोधी संशोधनों के बारे में एक ज्ञापन देकर विरोध दिवस मनाया. जिला अध्यक्ष तिलक राज शर्मा ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ का वर्चुअल राष्ट्रीय अधिवेशन दो, तीन और चार अक्तूबर 2020 को हुआ.

भारतीय मजदूर संघ
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Published : Oct 28, 2020, 3:01 PM IST

हमीरपुर: भारतीय मजदूर संघ जिला हमीरपुर ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रम नियमों में श्रमिक विरोधी संशोधनों के बारे में एक ज्ञापन देकर विरोध दिवस मनाया. संघ के सदस्यों ने हमीरपुर जिला में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया.

जिला अध्यक्ष तिलक राज शर्मा ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ का वर्चुअल राष्ट्रीय अधिवेशन दो, तीन और चार अक्तूबर 2020 को हुआ. इसमें विचार विमर्श के बाद श्रमिकों के हितों से जुड़े छह प्रमुख प्रस्ताव पारित कर सरकार के समक्ष प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है. हाल ही में भारत सरकार द्वारा 29 श्रम कानूनों के स्थान पर चार श्रम संहिता बनाकर लोकसभा और राज्य सभा से बिल पारित किए जाने का विषय भी राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रमुखता से चर्चा का विषय रहा.

भारतीय मजदूर संघ
भारतीय मजदूर संघ.

बता दें कि इस संबंध में विचार विमर्श के बाद राष्ट्रीय अधिवेशन से जुड़े प्रतिनिधियों की सभा ने निर्णय लिया कि श्रम बोर्ड बनाये जाने पर भारतीय मजदूर संघ को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इन श्रम संहिताओं में श्रमिकों के हितों के खिलाफ जो प्रावधान किए गए हैं, उस पर भारतीय मजदूर संघ को कड़ी आपत्ति है.

वीडियो.

ये भी पढ़ें- पेट्रोल पंप मालिक ने तेल डालने के मांगे पैसे, ड्राइवर ने निकाल ली तलवार काटने की दी धमकी

हमीरपुर: भारतीय मजदूर संघ जिला हमीरपुर ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रम नियमों में श्रमिक विरोधी संशोधनों के बारे में एक ज्ञापन देकर विरोध दिवस मनाया. संघ के सदस्यों ने हमीरपुर जिला में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया.

जिला अध्यक्ष तिलक राज शर्मा ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ का वर्चुअल राष्ट्रीय अधिवेशन दो, तीन और चार अक्तूबर 2020 को हुआ. इसमें विचार विमर्श के बाद श्रमिकों के हितों से जुड़े छह प्रमुख प्रस्ताव पारित कर सरकार के समक्ष प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है. हाल ही में भारत सरकार द्वारा 29 श्रम कानूनों के स्थान पर चार श्रम संहिता बनाकर लोकसभा और राज्य सभा से बिल पारित किए जाने का विषय भी राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रमुखता से चर्चा का विषय रहा.

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बता दें कि इस संबंध में विचार विमर्श के बाद राष्ट्रीय अधिवेशन से जुड़े प्रतिनिधियों की सभा ने निर्णय लिया कि श्रम बोर्ड बनाये जाने पर भारतीय मजदूर संघ को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इन श्रम संहिताओं में श्रमिकों के हितों के खिलाफ जो प्रावधान किए गए हैं, उस पर भारतीय मजदूर संघ को कड़ी आपत्ति है.

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