शिमला: सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने क्षेत्रीय सहकारिता पुरस्कार-2021 (Regional Cooperative Awards-2021) के वितरण पर कहा कि हिमाचल में फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन (Farmer Produce Organization in Himachal) के सहयोग से किसानों की आय में बढ़ोतरी (farmers in himachal) की जा रही है. मंत्री ने सहकारिता क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाली संस्थाओं को सम्मानित भी किया.
कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य कर रही राज्य की चयनित प्राथमिक सहकारी समिति दी शिखर हथकरघा व हस्तशिल्प बुनकर सहकारी सभा सीमित, ब्रो, डाकखाना रामपुर व दी पठियार कृषि सहकारी सभा सीमित, तहसील नगरोठा बंगवा, जिला कांगड़ा को सहकारी उत्कृष्टता पुरस्कार और दी भुटि बुनकर सहकारी सभा सीमित, भुंतर, कुल्लु तथा दी धार छटोत्रयां कृषि सहकारी सभा सीमित, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा को सहकारी मेरिट पुरस्कारों से नवाजा गया.
पुरस्कार के रूप में समितियों को चेक राशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया. जिन्हें पुरस्कार समितियों के पदाधिकारियों, प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त किया गया. पुरस्कार समारोह में राज्य के सभी जिलों के सहायक पंजीयक, चयनित सहकारी सभाओं के प्रतिनिधि, सी.बी.बी.ओ, एफ.पी.ओ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रधान और सहकारिता के विभागीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे.
सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने अधिक से अधिक एफपीओ (Suresh Bhardwaj on Farmer Produce Organization) को सहकारी क्षेत्रों में रजिस्टर करने के लिए कहा गया है. उन्होंने कहा कि सहकारिता से समृद्धि का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह योजना कारगर सिद्ध होगी. केंद्र सरकार ने 6865 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान से देशभर में नई एफपीओ योजना (new fpo scheme in himachal) शुरू की है.
केंद्र सरकार ने 10,000 नए एफपीओ बनाने की मंजूरी दी है. इसी कड़ी में प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में सौ संगठन बनाने का फैसला लिया है. हर संगठन में कम से कम 100 किसान-बागवान शामिल करना अनिवार्य रहेगा. प्रदेश में पहले से गठित करीब 40 सहकारी समितियों को एफपीओ के तौर पर परिवर्तित करने की योजना है.
सहकारिता मंत्री ने बताया कि एफपीओ किसानों-बागवानों का एक समूह होगा, जो कृषि-बागवानी उत्पादन कार्य में लगा हो. यह संगठन कृषि और बागवानी से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां चलाएगा. एक समूह बनाकर उसे कंपनी एक्ट में पंजीकृत करवा सकते हैं. संगठन के माध्यम से खाद, बीज, दवाइयों और कृषि उपकरण खरीदना आसान होगा.
ये भी पढ़ें: कौल सिंह का बीजेपी पर हमला, 2022 में तीन चौथाई बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा
