शिमलाः हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है, जहां सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया है. प्रदेश में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही लागू कर दिया गया है. इस बारे में अधिसूचना मंगलवार देर शाम शिक्षा सचिव की ओर से जारी की गई है.
नई एजुकेशन पॉलिसी को प्रदेश में लागू करने के साथ ही इस पॉलिसी को सफलतापूर्वक और सही तरीके से प्रदेश में लागू किया जा सके, इसके लिए पहले जहां 27 सदस्य टास्क फोर्स का गठन शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया था. वहीं, अब 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन इसके लिए किया गया है.
इस जंबो टास्क फोर्स का अध्यक्ष शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर को बनाया गया है, जबकि समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक को इस टास्क फोर्स का सदस्य सचिव बनाया गया है. इस टास्क फोर्स में कई सदस्य शामिल किए गए हैं, जिसमें विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ ही विभागों के सचिव, स्कूल कॉलेजों के शिक्षक शामिल किए गए हैं.
टास्क फोर्स शिक्षा स्वास्थ्य तकनीकी शिक्षा वित्त युवा खेल सेवाएं और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, हायर एजुकेशन काउंसिल अध्यक्ष के साथ ही एचपीयू और क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी, तकनीकी विवि हमीरपुर के कुलपति, उच्च शिक्षा निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, एससीईआरटी सोलन और शिमला के प्रिंसिपलों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है.
इसके अलावा कुछ मनोनीत सदस्य पासपोर्ट में शामिल किए गए हैं. जिसमें केंद्रीय विवि कुलपति सहित शिक्षकों और शिक्षाविदों को शामिल किया गया है. यह टास्क फोर्स अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को किस तरह से प्रदेश में क्रियान्वित किया जाना है इसे लेकर काम करेगी. स्कूल स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक इस पॉलिसी में किस तरह से कार्य किया जा रहा है.
किस तरह से बेहतर तरीके से इस पॉलिसी को लागू किया जाए जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता बड़े. साथ ही उद्देश्य से इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है. उस उद्देश्य की पूर्ति की जा सके. इसके लिए यह टास्क फोर्स कार्य करेगी.
वहीं, शिक्षा विभाग की ओर से अपने स्तर पर कमेटियां गठित की गई हैं. यह सभी कमेटियां भी मिलकर इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बेहतर तरीके से प्रदेश में लागू करने को लेकर काम करेंगी, जिससे इसके बेहतर परिणाम सामने आ सके. प्रदेश के छात्रों को भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का महीनों में लाभ मिल सके.
