शिमलाः विधानसभा के बाद अब शिमला नगर निगम में ई-विधान प्रणाली लागू करने जा रहा है. शिमला नगर निगम के हाउस को पेपर लैस बनाने को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है और मार्च 2020 से पहले यह व्यवस्था यहां लागू कर दी जाएगी.
हिमाचल विधानसभा के अधिकारियों ने नगर निगम हाउस पेपर लैस बनाने को लेकर कार्य शुरू कर दिया है. वीरवार को विधानसभा के अधिकारियों ने नगर निगम की मासिक बैठक में ई-विधान को लेकर प्रेजेंटेशन दी और पार्षदों को ई-विधान कार्यप्रणाली से अवगत करवाया.
नगर निगम द्वारा ई-विधान को लेकर एनआईसीएसआई को फंड भी मुहैया करवा दिया है और अब टाउनहाल में नगर निगम के हाउस के लिए सदन का विधानसभा की तर्ज पर पार्षदों की सिटिंग के लिए कार्य होगा और इसके लिए निगम जल्द निर्माण कार्य शुरू करेगा.
विधानसभा ई-विधान आईटी के डायरेक्टर धर्मेश शर्मा ने कहा कि नगर निगम की तरफ से ई-विधान को लेकर आग्रह किया गया था और अब ई-विधान प्रणाली को लेकर आज प्रेजेंटेशन दी है. इस पर कार्य शुरू कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि नगर निगम का हाउस पेपर लैस होने पर देश मे पहली नगर निगम बनेगी.
उन्होंने कहा कि ई-विधान लागू होने से काफी फायदा होगा ओर इस पर कार्य शुरू कर दिया है और मार्च से पहले ही निगम में ये व्यवस्था पूरी तरह से लागू हो जाएगी. इसके लिए पार्षदों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.
वहीं, नगर निगम की मेयर कुसुम सदरेट ने कहा कि निगम ने बजट में ई-विधान के लिए बजट में प्रावधान किया था और विधानसभा से इस प्रणाली को लागू करने का आग्रह किया था. अब इस पर कार्य शुरू कर दिया गया है.
उन्होंने कहा कि मार्च तक नगर निगम का हाउस पूरी तरह से पेपर लैस हो जाएगा इसके लिए राशि जारी कर दी है और इस पर करीब 50 लाख खर्च आएगा. मेयर ने कहा कि ई-विधान प्रणाली लागू होने से शिमला नगर निगम देश की पहली निगम बनेगी. उन्होंने कहा कि चार नंवबर को सभी पार्षद विधानसभा की कार्यप्रणाली जानने भी जाएंगे.
ये भी पढ़ें- भाग्य ने रुलाया...जमाने ने दुतकारा, 3 सालों से टीन के खोखे में बेटियों के साथ रहने को मजबूर महिला
