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पूर्व न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में न्यायिक सदस्य नियुक्त, HC से इस दिन हुए थे सेवानिवृत्त

केंद्र सरकार ने प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में न्यायिक सदस्य के रूप में  नियुक्त किया है. सशस्त्र बलों के अध्यक्ष द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उन्हें  सशस्त्र बल न्यायाधिकरण चंडीगढ़ की क्षेत्रीय पीठ के लिये न्यायिक सदस्य के रूप में तैनात किया गया है.

प्रदेश उच्च न्यायालय
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Published : Sep 16, 2021, 7:56 PM IST

शिमला: केंद्र सरकार ने प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है. सशस्त्र बलों के अध्यक्ष द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उन्हें सशस्त्र बल न्यायाधिकरण चंडीगढ़ की क्षेत्रीय पीठ के लिये न्यायिक सदस्य के रूप में तैनात किया गया है. न्यायमूर्ति चौधरी मंडी जिले के लोहारा गांव के रहने वाले हैं. उन्होंने प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से कानून में डिग्री प्राप्त करने के पश्चात वर्ष 1983 में एक वकील के रूप में लाइसेंस प्राप्त किया.

उच्च न्यायालय में उन्होंने वकालत शुरू करने के पश्चात सिविल, आपराधिक, संवैधानिक, श्रम, कंपनी और सेवा संबंधी मामलों में महारथ हासिल की. इसके बाद 1 अगस्त 1995 को उन्हें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया. उन्हें 21 जनवरी, 2012 को हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और उसके बाद उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया.

18 जनवरी 2014 को हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी बने रहे. इसके अलावा दो बार प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी रहे. वे 12 मार्च 2020 को हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हो गए.

ये भी पढ़ें :अब सैलानी गोविंद सागर झील में ले सकेंगे रोमांचक खेलों का आनंद, सफल रहा वाटर स्पोर्ट्स का पहला ट्रायल

शिमला: केंद्र सरकार ने प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है. सशस्त्र बलों के अध्यक्ष द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उन्हें सशस्त्र बल न्यायाधिकरण चंडीगढ़ की क्षेत्रीय पीठ के लिये न्यायिक सदस्य के रूप में तैनात किया गया है. न्यायमूर्ति चौधरी मंडी जिले के लोहारा गांव के रहने वाले हैं. उन्होंने प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से कानून में डिग्री प्राप्त करने के पश्चात वर्ष 1983 में एक वकील के रूप में लाइसेंस प्राप्त किया.

उच्च न्यायालय में उन्होंने वकालत शुरू करने के पश्चात सिविल, आपराधिक, संवैधानिक, श्रम, कंपनी और सेवा संबंधी मामलों में महारथ हासिल की. इसके बाद 1 अगस्त 1995 को उन्हें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया. उन्हें 21 जनवरी, 2012 को हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और उसके बाद उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया.

18 जनवरी 2014 को हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी बने रहे. इसके अलावा दो बार प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी रहे. वे 12 मार्च 2020 को हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हो गए.

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