करसोग में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकना खूद विभागों की जिम्मेदारी, अधिकारियों की जवाबदेही भी तय

करसोग उपमंडल में सरकारी भूमि पर बढ़ रहे अतिक्रमण के मामलों पर प्रशासन और अधिक सख्त हो गया है. सभी विभागों को अतिक्रमण रोकने के लिए आदेश भी जारी किए गए हैं. इसके मुताबिक अतिक्रमण को रोकने के लिए खुद विभागों को (Encroachment on government land in Karsog) अपनी भूमि पर नजर रखनी होगी. प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को रोकने के लिए लोगों से भी सहयोग मांगा है. अगर किसी भी क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होता है, तो लोग संबंधित विभाग को इसकी शिकायत की जा सकती है.

करसोग: करसोग उपमंडल में सरकारी भूमि पर (Karsog Sub Division of mandi) बढ़ रहे अतिक्रमण के मामलों पर प्रशासन और अधिक सख्त हो गया है. सभी विभागों को अतिक्रमण रोकने के लिए आदेश भी जारी किए गए हैं. इसके मुताबिक अतिक्रमण को रोकने के लिए खुद विभागों को अपनी भूमि पर नजर रखनी (Encroachment on government land in Karsog) होगी.

अगर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होता है, तो उसको हटाने (Karsog Administration direction on Encroachment) की जिम्मेदारी भी संबंधित विभागों की ही होगी. जिस विभाग की भूमि पर अतिक्रमण होता है, इसके लिए अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है. यही नहीं अतिक्रमण हटाने के लिए की जानी वाली कार्रवाई पर फील्ड अधिकारियों को भी लिखित में जवाब देना होगा. ताकि लापरवाही बरते जाने पर फील्ड स्टाफ के खिलाफ भी कार्रवाई हो सके.

हालांकि अतिक्रमण को हटाने के लिए विभाग पुलिस की सहायता भी ले सकते हैं. जाहिर तौर पर प्रशासन के इस निर्णय से विभाग अतिक्रमण को लेकर अब अधिक सर्तक होंगे. उपमंडल में सरकारी तंत्र की लापरवाही से वन विभाग सहित राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग की भूमि पर बहुत सी जगहों पर (PWD department Mandi) अतिक्रमण हुए हैं.

लेकिन, अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न होने से सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के हौसले बुलंद है. जिस कारण उपमंडल में लगातार अतिक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं. ऐसे में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर होने वाले अवैध कब्जों के लिए विभागों की जिम्मेदारी तय की है. इन आदेशों की अगर सख्ती से (Forest department Mandi) अनुपालना होती है, तो अतिक्रमण के बढ़ते मामलों पर काफी अंकुश लग सकता है.

प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को रोकने के लिए लोगों से भी सहयोग मांगा है. अगर किसी भी क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होता है, तो लोग संबंधित विभाग को शिकायत कर सकते हैं. इसके बाद भी अगर विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो इस बारे में एसडीएम से भी शिकायत की जा सकती हैं. जिस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

यही नहीं शिकायतकर्ता के नाम को सार्वजिनक नहीं किया जाएगा, ताकि शिकायत कर्ता को सामाजिक बहिष्कार का डर न रहे. एसडीएम सन्नी शर्मा का कहना है कि अतिक्रमण को रोकने के लिए विभागों को खुद भी अपनी भूमि पर नजर रखनी होगी. उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होने पर संबंधित विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है.