धर्मशाला: ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाजेशन ने मंगलवार को हिमाचल में सातवां वेतन आयोग लागू न होने पर प्रदेश के शिक्षकों ने नाराजगी जताई है और सरकार से जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है.
राष्ट्रीय महासचिव डॉ. अरूण कुमार ने प्रेसवार्ता में कहा कि केंन्द्र और प्रदेश दोनों जगह भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी सातवें वेतन आयोग को लागू नहीं किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कईं राज्यों में रिटायरमेंट की आयु 65 रखी गई है, पर हिमाचल में शिक्षकों के लिए यह आयु सीमा 58 है और 2014 से शिक्षकों की वेतन वृद्घि भी बदं कर दी गई है. अन्य राज्यों में यूजीसी पे स्केल एक साथ लागू किया जाता है लेकिन हिमाचल में पंजाब की तर्ज पर क्यों किया जाता है.
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डॉ. अरुण कुमार ने नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के निजीकरण का विरोध किया और कहा कि नई नीति के अनुसार विश्वविद्यालयों को सौ फीसदी निजी हाथों में सौंपने की बात कही है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है. उनका मानना है कि निजीकरण से भविष्य में शिक्षा और भी महंगी हो जाएगी जिससे आम आदमी के लिए अच्छी शिक्षा ग्रहण और मुश्किल हो जाएगा.
