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किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 20 जनवरी को होगी वार्ता - किसान सरकार बातचीत अपडेट

किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 19 जनवरी को होने वाली बैठक टल गई है. अब ये बैठक 20 जनवरी को होगी. केंद्रीय कृषि मंत्रायल ने सोमवार रात इसकी जानकारी दी.

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Published : Jan 19, 2021, 7:37 AM IST

चंडीगढ़: किसान संगठन और सरकार के बीच होने वाली 10वें दौर की वार्ता स्थगित होग गई है. ये वार्ता एक दिन के लिए टल गया है. 19 यानी आज होने वाली वार्ता अब 20 जनवरी को होगी. केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि ये वार्ता 20 जनवरी को दोपहल 2 बजे विज्ञान भवन में होगी.

बता दें कि इससे पहले जितने भी दौर की वार्ता हो चुकी है. उसमें सरकार और किसान संगठन के बीच कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया है. क्योंकि सरकार कृषि कानूनों में संशोधन करने पर अड़ी हुई है तो वहीं किसान इस कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. हर वार्ता में यहीं पेंच फंसता जा रहा है. गौरतलब है कि इससे पहले हुई वार्ता में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा था कि कृषि कानून रद्द नहीं होंगे सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है.

ये भी पढ़ें- चढूनी को किसान मोर्चा से सस्पेंड करने पर कृष्णपाल गुर्जर ने दिया बड़ा बयान

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है और मसले का हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था. सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति की आज पहली बैठक होगी. बैठक में तय होगा कि किसानों से कैसे बातचीत की जाए. आगे की रणनीति तैयार करने के लिए भी कमेटी कोई बड़ा फैसला ले सकती है. ये बैठक दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में होगी.

चंडीगढ़: किसान संगठन और सरकार के बीच होने वाली 10वें दौर की वार्ता स्थगित होग गई है. ये वार्ता एक दिन के लिए टल गया है. 19 यानी आज होने वाली वार्ता अब 20 जनवरी को होगी. केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि ये वार्ता 20 जनवरी को दोपहल 2 बजे विज्ञान भवन में होगी.

बता दें कि इससे पहले जितने भी दौर की वार्ता हो चुकी है. उसमें सरकार और किसान संगठन के बीच कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया है. क्योंकि सरकार कृषि कानूनों में संशोधन करने पर अड़ी हुई है तो वहीं किसान इस कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. हर वार्ता में यहीं पेंच फंसता जा रहा है. गौरतलब है कि इससे पहले हुई वार्ता में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा था कि कृषि कानून रद्द नहीं होंगे सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है.

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इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है और मसले का हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था. सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति की आज पहली बैठक होगी. बैठक में तय होगा कि किसानों से कैसे बातचीत की जाए. आगे की रणनीति तैयार करने के लिए भी कमेटी कोई बड़ा फैसला ले सकती है. ये बैठक दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में होगी.

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