नई दिल्ली : आम लोगों को जल्द ही एक मोबाइल ऐप पर वस्तु एंव सेवा कर (जीएसटी) चालान अपलोड करने के लिए इनाम मिल सकता है. सरकार बहुप्रतीक्षित ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ योजना जल्द शुरू करने जा रही है. इस योजना का उद्देश्य जीएसटी चोरी रोकना और लोगों में जागरूकता फैलाना है. दरअसल इनवॉइस अपलोड करने के लिए अब ग्राहक विक्रेता से वास्तविक चालान मांगने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जो जीएसटी के दायरे में भी हैं.
1 करोड़ रुपये तक पा सकते हैं इनाम
इस मामले से परिचित दो अधिकारियों ने समाचार एजेंसी ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि योजना में करना क्या है. इनाम पाने के लिए ग्राहक को चालान प्रोत्साहन योजना के तहत खुदरा या थोक विक्रेता से मिले बिल (इनवॉइस) को ऐप पर ‘अपलोड’ करना होगा. इसके बाद हर महीने 500 से अधिक कम्प्यूटरबेस्ड ड्रॉ निकाले जाएंगे. वहीं, प्रत्येक तिमाही में 2 ड्रॉ आयोजित किए जाएंगे. जिनका लक साथ होगा, उनका नाम उस लकी ड्रा में आएगा. जिसमें 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक का नकद पुरस्कार दिया जा सकता है.
ऐप पर अधिकतम इतने बिल कर सकते हैं अपलोड
‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ ऐप आईओएस और एंड्रॉइड दोनों मंच पर उपलब्ध होगा. ऐप पर अपलोड किए गए ‘इनवॉइस’ में विक्रेता का जीएसटीआईएन, इनवॉइस नंबर, भुगतान की गई राशि और कर राशि की जानकारी होनी चाहिए. एक अधिकारी ने कहा कि एक व्यक्ति एक महीने में अधिकतम 25 बिल ‘अपलोड’ कर सकता है, जिसका न्यूनतम मूल्य 200 रुपये होना चाहिए. उन्होंने बताया कि योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे जल्द जारी किया जा सकता है.
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(भाषा)
