नई दिल्लीः दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में हुए अतिक्रमण को हटाने को लेकर भारतीय पुरातत्व विभाग के नोटिस के बाद लोगों में अफरा-तफरी का माहौल देखा जा रहा है. लोग विभाग के नोटिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी कड़ी में रविवार शाम को तुगलकाबाद एमबी रोड पर लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और प्रदर्शन किया. इसको देखते हुए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया और लोगों को वहां से हटाया गया.
प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं. जदयू नेता राजू झा ने बताया कि हम लोग घर तोड़े जाने के विरोध में हैं. हमारी मांग है कि हमारी घरों को ना तोड़ा जाए क्योंकि हम लोग यहां लंबे समय से रहते आ रहे हैं. दक्षिण पूर्वी जिले की डीसीपी ईशा पांडे ने बताया कि लोग एकत्रित हुए थे जिसके मद्देनजर मौके पर फोर्स को तैनात किया गया हैं. इलाके में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है.
आदेश जारी होने से 15 दिनों में हटने का नोटिसः दरअसल, दिल्ली के प्रसिद्ध तुगलकाबाद किले को अतिक्रमण से मुक्त कराने को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अतिक्रमण करने वाले लोगों के घरों पर अदालत के निर्देश का हवाला देकर नोटिस लगाया है. उनसे अगले 15 दिनों में जगह खाली करने को कहा गया है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को मुक्त किया जाएगा. नोटिस जारी होने के यानी 11 जनवरी से अगले 15 दिनों में जो लोग किले की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किए हैं या अपना मकान बनाए हैं, वे लोग भूमि को अपने खर्चे पर खाली कर दें. नहीं तो उसके बाद कानूनी तौर पर अतिक्रमण को हटाया जाएगा. साथ ही अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
बता दें, दिल्ली के तुगलकाबाद किले परिसर परिधि के अंतर्गत दावा है कि बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है. इसको लेकर मामला अदालत में चल रहा है और अदालत ने कई बार अतिक्रमण को गंभीरता से लिया है. अब आदलत ने ही अतिक्रमण भूमि को खाली कराने का निर्देश दिया है, जिसको लेकर पुरातत्व विभाग के द्वारा लोगों को नोटिस दिया गया है. उसके बाद वहां रहने वाले लोग परेशान नजर आ रहे हैं.
ये भी पढ़ेंः एम्स की नर्सिंग ऑफिसर पारुल सिंह ने जीता मिस इंडिया यूनिवर्स 2023 का खिताब
अतिक्रमण हटाने का कोर्ट ने दिया आदेशः तुगलकाबाद किले को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में मामला चल रहा है और इसी मामले की सुनवाई के दौरान बीते नवंबर में अदालत ने छह हफ्ते के अंदर तुगलकाबाद किले को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश पुरातत्व विभाग को दिया था. साथ ही दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, बिजली विभाग और दिल्ली पुलिस को भारतीय पुरातत्व विभाग को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सहयोग करने को कहा गया था. इस मामले में अगली सुनवाई 16 जनवरी को कोर्ट में होनी है.
ये भी पढ़ेंः Vivah Muhurat: आज से फिर गूंजेगी शहनाई, पढ़ें, मार्च तक कब-कब है शुभ मुहूर्त
