नई दिल्ली: पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं लोक अभियान के अध्यक्ष विजय गोयल ने जंतर मंतर पर महरौली में अनाधिकृत निर्माण के लिए जिम्मेदार व भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. गोयल ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से अपील करते हुए कहा कि महरौली में जो तोड़-फोड हो रही है, उसको तब तक रोका जाए, जब तक कि इस अवैध निर्माण के जिम्मेदार भ्रष्ट अफसरों को बर्खास्त करने की कार्रवाई पूरी न हो. जंतर मंतर पर आयोजित इस धरना प्रदर्शन में महरौली से वे लोग भी आए थे जिनका घर टूट गया है.
विजय गोयल ने कहा कि पहले तो ये भ्रष्ट अधिकारी अनधिकृत निर्माणों को रिश्वत लेकर बनने में सहयोग करते हैं और उसके बाद फिर लोगों के मकान को तोड़ कर रूलाते हैं. दिल्ली सरकार, एमसीडी, डीडीए, दिल्ली की कोर्ट ये तय कर लें कि जब तक अनधिकृत निर्माणों के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई न हो जाए, तब तक किसी भी निर्माण को तोड़ा नहीं जा सकता है. उन्होंने उपराज्यपाल से यह अपील की है कि एक तरफ तो इन अनाधिकृत निर्माणों को तोड़ा जा रहा है और दूसरी तरफ नए अनाधिकृत निर्माण दिल्ली में सरकारी मिलीभगत से चल रहे हैं. एक सिंगल विंडो सिस्टम बनना चाहिए, जिसमें आम जनता को यह तुरन्त पता चल जाए कि कौन-सा निर्माण गैर कानूनी है और कौन-सा कानूनी.
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महरौली में रहने वाले प्रवीण ने कहा कि जब जनता यह देखती है कि बहुत सारे अनाधिकृत निर्माण हो गए हैं और उनको छेड़ा नहीं गया है, तो उनको प्रोत्साहन मिलता है. वे भी इन सरकारी जमीनों पर कब्जा कर अपना आशियाना बना लेते हैं. बिल्डर भी इसी का फायदा उठाते हुए निर्माण करते हैं और उसे फिर बेच देते हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने कहा कि किसी को भी सरकारी जमीन पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है, यह सबको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सरकार को भी अपनी जमीनों व प्लाटों पर अपना बोर्ड लगाना चाहिए व चारदीवारी करनी चाहिए.
मंगलवार को महरौली में हुए अतिक्रमण अभियान से काफी लोग प्रभावित हुए हैं. इसको देखते हुए भाजपा नेताओं ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात कर फौरी तौर पर राहत देने की मांग की थी. भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा, दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा एवं सांसद रमेश बिधूड़ी उपराज्यपाल से मिले थे. उन्होंने उपराज्यपाल से मिलकर बताया कि ज्यादातर लोग वहां तीन-चार दशक से बसे हैं. इसके बाद उपराज्यपाल ने कोर्ट के अगले आदेश तक अभियान को रोकने के आदेश दिए है.
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