ETV Bharat / state

CCTV योजना को जमीन पर उतारने में जुटी AAP, बीजेपी ने लगाया 'अड़ंगा'

सीसीटीवी आम आदमी पार्टी के महत्वपूर्ण वादों में से एक है, जिसने पार्टी को 70 में से 67 सीटें दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. यही कारण है कि पार्टी चुनाव से पहले इसे जमीन पर उतार देना चाहती है. लेकिन सीसीटीवी योजना आए दिन किसी न किसी विवाद में फंसती रही है.

CCTV योजना को जमीन पर उतारने में जुटी AAP
author img

By

Published : Jul 2, 2019, 9:07 AM IST

Updated : Jul 2, 2019, 11:39 AM IST

नई दिल्ली: बीते साढ़े 4 सालों में सीसीटीवी योजना भले ही जमीन पर नहीं उतरी, लेकिन चर्चा में बनी रही. पहले आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर कई बार धरना-प्रदर्शन और आंदोलन भी किया. आरोप था कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल सीसीटीवी की फाइल को मंजूरी नहीं दे रहे.

CCTV योजना को लेकर बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप
भाजपा नेता

योजना को जमीन पर उतारने में जुटी सरकार
बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अपने तीन मंत्रियों के साथ उपराज्यपाल के कार्यालय में जब धरना दिया था, उस धरने का एक कारण सीसीटीवी की फाइल को मंजूरी दिलाना भी था.

उसके बाद फाइल को मंजूरी मिली और इसके लिए प्रक्रिया शुरू हुई. इसमें भी एक लंबा वक्त लगा और जब सीसीटीवी योजना जमीन पर उतरती दिखी, उसके बाद इसे निजता के हनन के सवालों से गुजरना पड़ा. अभी भी इसे लेकर सवाल उठ ही रहे हैं. लेकिन इन सबको नजरअंदाज कर दिल्ली सरकार पूरी तरह से इसे जमीन पर उतारने में लगी है.

CCTV योजना को लेकर बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप

केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को दिया निर्देश
आम आदमी पार्टी भी जानती है कि चुनाव से पहले सीसीटीवी एक बड़ा मुद्दा है, जो जनता को आम आदमी पार्टी से जोड़ सकता है. यही कारण है कि हाल में हुई विधायकों और पार्षदों के साथ मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर साफ निर्देश दिया था कि सीसीटीवी योजना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए और इसकी अहमियत से रूबरू कराया जाए. उसके बाद आम कार्यकर्ता से लेकर दिग्गज मंत्री तक सीसीटीवी का शिलान्यास करते देखे जा सकते हैं.

भाजपा ने लगाया गंभीर आरोप
वहीं सीसीटीवी योजना को शायद एक और अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ सकता है. इसे लेकर भाजपा ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है. भाजपा का कहना है कि सीसीटीवी लगाने के लिए जिस हिकविजन कंपनी को ठेका दिया गया है, वह यूरोप के कई देशों में प्रतिबंधित है.


साथ ही सीसीटीवी योजना को लेकर टेंडर में यह कहा गया था कि इसके सर्वर भारत में लगेंगे, जबकि दिल्ली सरकार ने इसके सर्वर को चीन में लगाने की इजाजत दे दी है. इसे लेकर भाजपा ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे से जोड़ दिया है और कहा है कि अगर चीन में सर्वर लगते हैं, तो यह देश की सुरक्षा को एक बड़ा खतरा होगा.

सिसोदिया ने किया ट्वीट
हालांकि इन सबसे बेपरवाह आम आदमी पार्टी सीसीटीवी को जमीन पर उतारने के साथ-साथ इसकी सफलता के प्रमाण देने में भी जुटी हुई है. बीते दिन केजरीवाल की विधानसभा नई दिल्ली के बीके दत्त कॉलोनी में एक कार चोरी हुई, लेकिन वहां पर इस योजना के जरिए सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जिसमें कार चोरी की घटना कैद हो गई और उसके फुटेज के आधार पर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया.
बस क्या था आम आदमी पार्टी इस घटना से जोड़कर सीसीटीवी की सफलता के बखान में लग गई और बकायदा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे लेकर ट्वीट भी कर दिया.

नई दिल्ली: बीते साढ़े 4 सालों में सीसीटीवी योजना भले ही जमीन पर नहीं उतरी, लेकिन चर्चा में बनी रही. पहले आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर कई बार धरना-प्रदर्शन और आंदोलन भी किया. आरोप था कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल सीसीटीवी की फाइल को मंजूरी नहीं दे रहे.

CCTV योजना को लेकर बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप
भाजपा नेता

योजना को जमीन पर उतारने में जुटी सरकार
बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अपने तीन मंत्रियों के साथ उपराज्यपाल के कार्यालय में जब धरना दिया था, उस धरने का एक कारण सीसीटीवी की फाइल को मंजूरी दिलाना भी था.

उसके बाद फाइल को मंजूरी मिली और इसके लिए प्रक्रिया शुरू हुई. इसमें भी एक लंबा वक्त लगा और जब सीसीटीवी योजना जमीन पर उतरती दिखी, उसके बाद इसे निजता के हनन के सवालों से गुजरना पड़ा. अभी भी इसे लेकर सवाल उठ ही रहे हैं. लेकिन इन सबको नजरअंदाज कर दिल्ली सरकार पूरी तरह से इसे जमीन पर उतारने में लगी है.

CCTV योजना को लेकर बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप

केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को दिया निर्देश
आम आदमी पार्टी भी जानती है कि चुनाव से पहले सीसीटीवी एक बड़ा मुद्दा है, जो जनता को आम आदमी पार्टी से जोड़ सकता है. यही कारण है कि हाल में हुई विधायकों और पार्षदों के साथ मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर साफ निर्देश दिया था कि सीसीटीवी योजना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए और इसकी अहमियत से रूबरू कराया जाए. उसके बाद आम कार्यकर्ता से लेकर दिग्गज मंत्री तक सीसीटीवी का शिलान्यास करते देखे जा सकते हैं.

भाजपा ने लगाया गंभीर आरोप
वहीं सीसीटीवी योजना को शायद एक और अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ सकता है. इसे लेकर भाजपा ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है. भाजपा का कहना है कि सीसीटीवी लगाने के लिए जिस हिकविजन कंपनी को ठेका दिया गया है, वह यूरोप के कई देशों में प्रतिबंधित है.


साथ ही सीसीटीवी योजना को लेकर टेंडर में यह कहा गया था कि इसके सर्वर भारत में लगेंगे, जबकि दिल्ली सरकार ने इसके सर्वर को चीन में लगाने की इजाजत दे दी है. इसे लेकर भाजपा ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे से जोड़ दिया है और कहा है कि अगर चीन में सर्वर लगते हैं, तो यह देश की सुरक्षा को एक बड़ा खतरा होगा.

सिसोदिया ने किया ट्वीट
हालांकि इन सबसे बेपरवाह आम आदमी पार्टी सीसीटीवी को जमीन पर उतारने के साथ-साथ इसकी सफलता के प्रमाण देने में भी जुटी हुई है. बीते दिन केजरीवाल की विधानसभा नई दिल्ली के बीके दत्त कॉलोनी में एक कार चोरी हुई, लेकिन वहां पर इस योजना के जरिए सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जिसमें कार चोरी की घटना कैद हो गई और उसके फुटेज के आधार पर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया.
बस क्या था आम आदमी पार्टी इस घटना से जोड़कर सीसीटीवी की सफलता के बखान में लग गई और बकायदा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे लेकर ट्वीट भी कर दिया.

Intro:सीसीटीवी आम आदमी पार्टी के महत्वपूर्ण वादों में से एक है, जिसने पार्टी को 70 में से 67 देने देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. यही कारण है कि पार्टी चुनाव से पहले इसे जमीन पर उतार देना चाहती है. लेकिन सीसीटीवी योजना आए दिन किसी न किसी विवाद में फंसती रही है.


Body:नई दिल्ली: बीते साढ़े 4 सालों में सीसीटीवी योजना भले ही जमीन पर नहीं उतरी, लेकिन चर्चा में बनी रही. पहले आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर कई धरना प्रदर्शन आंदोलन भी किए. आरोप था कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल सीसीटीवी की फाइल को मंजूरी नहीं दे रहे. अरविंद केजरीवाल ने अपने तीन मंत्रियों के साथ उपराज्यपाल के कार्यालय में जब धरना दिया था, उस धरने का एक कारण सीसीटीवी की फाइल को मंजूरी दिलाना भी था.

उसके बाद फाइल को मंजूरी मिली और इसके लिए प्रक्रिया शुरू हुई. इसमें भी एक लंबा वक्त लगा और जब सीसीटीवी योजना जमीन पर उतरती दिखी, उसके बाद इसे निजता के हनन के सवालों से गुजारना पड़ा. अभी भी इसे लेकर सवाल उठ ही रहे हैं. लेकिन इन सब को नजरअंदाज कर दिल्ली सरकार पूरी तरह से इसे जमीन पर उतारने में लगी है.

आम आदमी पार्टी भी जानती है कि चुनाव से ऐन पहले सीसीटीवी एक बड़ा मुद्दा है, जो जनता को आम आदमी पार्टी से जोड़ सकता है. यही कारण भी है कि हाल में हुई विधायकों और पार्षदों के साथ मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर साफ निर्देश दिया था कि सीसीटीवी योजना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए और इसकी अहमियत से रूबरू कराया जाए. उसके बाद आम कार्यकर्ता से लेकर दिग्गज मंत्री तक सीसीटीवी का शिलान्यास करते देखे जा सकते हैं.

लेकिन सीसीटीवी को शायद एक और अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ सकता है. इसे लेकर भाजपा ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है. भाजपा का कहना है कि सीसीटीवी लगाने के लिए जिस हिकविजन कंपनी को ठेका दिया गया है, वह यूरोप के कई देशों में प्रतिबंधित है, साथ ही सीसीटीवी योजना को लेकर टेंडर में यह कहा गया था कि इसके सर्वर भारत में लगेंगे, जबकि दिल्ली सरकार ने इसके सर्वर को चीन में लगाने की इजाजत दे दी है. इसे लेकर भाजपा ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे से जोड़ दिया है और कहा है कि अगर चीन में से सर्वर लगते हैं, तो यह देश की सुरक्षा को एक बड़ा खतरा होगा.

हालांकि इन सबसे बेपरवाह आम आदमी पार्टी सीसीटीवी को जमीन पर उतारने के साथ-साथ इसकी सफलता के प्रमाण देने में भी जुटी हुई है. बीते दिन केजरीवाल की विधानसभा नई दिल्ली के बीके दत्त कॉलोनी में एक कार चोरी हुई, लेकिन वहां पर इस योजना के जरिए सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जिसमें कार चोरी की घटना कैद हो गई और उसके फुटेज के आधार पर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया. बस क्या था आम आदमी पार्टी इस घटना से जोड़कर सीसीटीवी की सफलता के बखान में लग गई और बकायदा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे लेकर ट्वीट भी कर दिया.


Conclusion:अब देखना यह है कि भाजपा के इन आरोपों और आम आदमी पार्टी के सफलता गान के बीच सीसीटीवी योजना कहां तक जमीन पर उतर पाती है.
Last Updated : Jul 2, 2019, 11:39 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.