नई दिल्ली/गुरुग्राम: मुंबई-वडोदरा नेशनल हाईवे के लिए डिमार्केशन (सरहदबंदी) करने के लिए गई टीम को किसानों के विरोध के कारण वापस लौटना पड़ा. इस दौरान डिमार्केशन टीम के साथ भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद था. किसानों का आरोप है कि जितनी जमीन सरकार ने एक्वायर की है उससे ज्यादा ली जा रही है.
किसानों का आरोप है कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से परेशानी आ रही है. किसानों की जमीन अधिक जा रही है लेकिन उन्हें काफी कम मुआवजा मिल रहा है. अधिकारियों से बार-बार शिकायत के बाद भी उन्हें ठीक ढंग से आश्वासित नहीं किया गया है. किसान चार महीने से डीआरओ विभाग के चक्कर लगा रहे हैं.
किसानों को डिमार्केशन का कोई नोटिस नहीं दिया गया. गौरतलब है कि मुंबई वडोदरा के लिए हाइवे का कार्य किया जा रहा है. किसानों की जमीन भी एक्वायर की जा रही है. इसके लिए आज जमीन का डिमार्केशन करने के लिए टीम भारी पुलिस बल के साथ गांव अभयपुर पहुंची थी.
इस मौके पर मौजूद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि डिमार्केशन के समय उन्हें उपायुक्त के आदेश पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या का समाधान किया जाएगा.
