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खुशखबरी: गाजियाबाद के लोगों को जल्द मिलेगी इलेक्ट्रिक बस की सुविधा - Municipal Corporation

नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक बस के प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग गेट बनाने के लिए पर्याप्त जगह है. इतना ही नहीं पास में शहीद स्थल न्यू बस अड्डा मेट्रो स्टेशन होने के कारण इलेक्ट्रिक बस मेट्रो फीडर की तरह भी काम करेंगी.

खुशखबरी: गाजियाबाद के लोगों को जल्द मिलेगी इलेक्ट्रिक बस की सुविधा
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Published : Apr 26, 2019, 12:46 PM IST

Updated : Apr 26, 2019, 1:48 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: इलेक्ट्रिक बसों का सपना देख रहे गाजियाबाद के लोगों को जल्द इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलने जा रही है. अगर सब कुछ ठीक रहा तो आचार संहिता खत्म होने के बाद महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम के पीछे इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन और स्टैंड बनाया जाएगा.

मेट्रो फीडर की तरह करेंगी काम
इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग हब के निर्माण के जगह को लेकर पिछले कई महीनों से नगर निगम द्वारा जगह का चयन किया जा रहा था.

अब नगर निगम की तलाश महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम के पीछे पड़े खाली मैदान में जाकर पूरी हुई है.

नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक बस के प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग गेट बनाने के लिए पर्याप्त जगह है.

इतना ही नहीं पास में शहीद स्थल न्यू बस अड्डा मेट्रो स्टेशन होने के कारण इलेक्ट्रिक बस मेट्रो फीडर की तरह भी काम करेगा.

44 करोड़ से बनेगा चार्जिंग हब
नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि पहले चरण के अंतर्गत जिले में 100 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगे. जिनके लिए 50 चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे.

खुशखबरी: गाजियाबाद के लोगों को जल्द मिलेगी इलेक्ट्रिक बस की सुविधा
स्टैंड और चार्जिंग हब बनाने में लगभग 44 करोड़ रुपये का खर्च आने की उम्मीद है.


ऐसे में शासन से इसके लिए फंड की मांग की जाएगी. आचार संहिता खत्म होते ही बोर्ड बैठक में इस पूरे प्रस्ताव को सदस्यों के सामने पेश किया जाएगा. जहां से पास होने के बाद सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: इलेक्ट्रिक बसों का सपना देख रहे गाजियाबाद के लोगों को जल्द इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलने जा रही है. अगर सब कुछ ठीक रहा तो आचार संहिता खत्म होने के बाद महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम के पीछे इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन और स्टैंड बनाया जाएगा.

मेट्रो फीडर की तरह करेंगी काम
इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग हब के निर्माण के जगह को लेकर पिछले कई महीनों से नगर निगम द्वारा जगह का चयन किया जा रहा था.

अब नगर निगम की तलाश महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम के पीछे पड़े खाली मैदान में जाकर पूरी हुई है.

नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक बस के प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग गेट बनाने के लिए पर्याप्त जगह है.

इतना ही नहीं पास में शहीद स्थल न्यू बस अड्डा मेट्रो स्टेशन होने के कारण इलेक्ट्रिक बस मेट्रो फीडर की तरह भी काम करेगा.

44 करोड़ से बनेगा चार्जिंग हब
नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि पहले चरण के अंतर्गत जिले में 100 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगे. जिनके लिए 50 चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे.

खुशखबरी: गाजियाबाद के लोगों को जल्द मिलेगी इलेक्ट्रिक बस की सुविधा
स्टैंड और चार्जिंग हब बनाने में लगभग 44 करोड़ रुपये का खर्च आने की उम्मीद है.


ऐसे में शासन से इसके लिए फंड की मांग की जाएगी. आचार संहिता खत्म होते ही बोर्ड बैठक में इस पूरे प्रस्ताव को सदस्यों के सामने पेश किया जाएगा. जहां से पास होने के बाद सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा.

Intro:गाजियाबाद : पिछले कई महीनों से इलेक्ट्रिक बसों के सपना देख रहे गाजियाबाद नगर वासियों को जल्द इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलने जा रही है. अगर सब कुछ ठीक रहा तो आचार संहिता खत्म होने के बाद महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम के पीछे इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन और स्टैंड बनाया जाएगा.


Body:आपको ज्यादा जानकारी के लिए बता दें कि इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग हब के निर्माण के जगह को लेकर पिछले कई महीनों से नगर निगम द्वारा जगह का चयन किया जा रहा था. अब नगर निगम की तलाश महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम के पीछे पड़े खाली मैदान मैं जाकर पूरी हुई है. नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक बस के प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग गेट बनाने के लिए पर्याप्त जगह है. इतना ही नही पास में शहीद स्थल न्यू बस अड्डा मेट्रो स्टेशन होने के कारण इलेक्ट्रिक बस मेट्रो फीडर की तरह भी काम करेगा.


44 करोड़ रुपय की लागत से बनेगा चार्जिंग हब :

इस संबंध में नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि पहले चरण के अंतर्गत जिले में 100 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगे. जिनके लिए 50 चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे. स्टैंड और चार्जिंग हब बनाने में लगभग 44 करोड़ रुपय का खर्च आने की उम्मीद है. ऐसे में शासन से इसके लिए फंड की मांग की जाएगी. आचार संहिता खत्म होते ही बोर्ड बैठक में इस पूरे प्रस्ताव को सदस्यों के सामने पेश किया जाएगा. जहां से पास होने के बाद सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा.


Conclusion:
Last Updated : Apr 26, 2019, 1:48 PM IST
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