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₹ 64,000 करोड़ की रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू करे केरल : केंद्र

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केरल के सबसे महत्वाकांक्षी रेल परियोजना के लिए 64,000 करोड़ रुपये की संशोधित ऋण जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी है.

रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण
रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण
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Published : Feb 8, 2021, 7:31 AM IST

तिरुवनंतपुरम : केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को उत्तरी सिरे कासरगोड़ से जोड़ने वाली अर्द्ध-द्रुत गति की रेल परियोजना के लिए 64,000 करोड़ रुपये की संशोधित ऋण जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी है. राज्य के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी.

जापान की विकास एजेंसी जीका ने इससे पहले इस परियोजना के लिए 33,700 करोड़ रुपये देने की प्रतिबद्धता जताई थी. वित्त मंत्रालय ने 2019 में इसे मंजूरी दे दी थी, लेकिन बाद में जीका ने अपनी निवेश प्रतिबद्धता में भारी कटौती की, जिससे बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने संशोधित ऋण योजना भेजने को कहा था.

एक अधिकारी ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांच जनवरी को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को पत्र भेजकर केरल रेल विकास निगम (के-रेल) से इस परियोजना के लिए आवश्यक मंजूरियां हासिल करने के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने को कहा है. के-रेल इस परियोजना के कार्यान्वयन की नोडल एजेंसी है. यह राज्य की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है.

पढ़ें- धावक विश्वनाथ ने तोड़ा श्रीनिवास गौड़ा का रिकॉर्ड, बना नया भारतीय उसैन बोल्ट

केंद्र ने के-रेल को निर्देश दिया है कि वह जीका से इस अर्द्ध-द्रुत गति की रेल सिल्वर लाइन के लिए 63,941 करोड़ रुपये के वित्तपोषण को अंतिम रूप देने के लि बात करे. यह परियोजना तिरुवनंतपुरम को कासरगोड़ से जोड़ेगी. इससे 529.45 किलोमीटर की यात्रा का समय घटकर चार घंटे रह जाएगा. अभी इसमें 12 घंटे लगते हैं.

तिरुवनंतपुरम : केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को उत्तरी सिरे कासरगोड़ से जोड़ने वाली अर्द्ध-द्रुत गति की रेल परियोजना के लिए 64,000 करोड़ रुपये की संशोधित ऋण जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी है. राज्य के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी.

जापान की विकास एजेंसी जीका ने इससे पहले इस परियोजना के लिए 33,700 करोड़ रुपये देने की प्रतिबद्धता जताई थी. वित्त मंत्रालय ने 2019 में इसे मंजूरी दे दी थी, लेकिन बाद में जीका ने अपनी निवेश प्रतिबद्धता में भारी कटौती की, जिससे बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने संशोधित ऋण योजना भेजने को कहा था.

एक अधिकारी ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांच जनवरी को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को पत्र भेजकर केरल रेल विकास निगम (के-रेल) से इस परियोजना के लिए आवश्यक मंजूरियां हासिल करने के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने को कहा है. के-रेल इस परियोजना के कार्यान्वयन की नोडल एजेंसी है. यह राज्य की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है.

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केंद्र ने के-रेल को निर्देश दिया है कि वह जीका से इस अर्द्ध-द्रुत गति की रेल सिल्वर लाइन के लिए 63,941 करोड़ रुपये के वित्तपोषण को अंतिम रूप देने के लि बात करे. यह परियोजना तिरुवनंतपुरम को कासरगोड़ से जोड़ेगी. इससे 529.45 किलोमीटर की यात्रा का समय घटकर चार घंटे रह जाएगा. अभी इसमें 12 घंटे लगते हैं.

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