नई दिल्ली : नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है, अगर कोई भी इसे लेकर भ्रम फैला रहा है, तो आप इस पर यकीन नहीं करें. लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के जवाब में कहा कि एनआरसी का आंकड़ा पूरी तरह से सुरक्षित है. उन्होंने कहा कि ये सभी डेटा संवेदनशील हैं और इनकी सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई खामी नहीं है.
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने एनआरसी प्रोजेक्ट के लिए 1602.66 करोड़ रुपये की एस्टिमेटेड कॉस्ट को मंजूरी दी है. केंद्रीय राज्य मंत्री ने संसद में यह भी कहा कि असम में एनआरसी का पूरा काम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में किया गया है. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया पर कोर्ट की मॉनिटरिंग थी. मंत्री ने लिखित सवाल के जवाब में यह भी कहा कि एनआरसी से संबंधित हरेक डाटा पूरी तरह से सुरक्षित है और इस व्यवस्था में कमी नहीं पाई गई है.
नित्यानंद राय ने बताया कि एनआरसी की प्रक्रिया कई फेज में हुई. और हरेक फेज पर सुप्रीम कोर्ट की खुद नजर बनी हुई थी. कोर्ट ने अपनी निगरानी में यह कार्य संपन्न करवाया था. उन्होंने कहा कि प्रत्येक फेज के लिए एक समय सीमा भी कोर्ट द्वारा ही निर्धारित की गई थी. उन्होंने कहा कि पहले डेटा को एकट्ठा किया गया. उसके बाद उसको अपलोड कराकर अलग-अलग सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के जरिए सुरक्षित किया गया. यहां आपको बता दें कि एनआरसी असम को लेकर 31 अगस्त 2019 को एक सूची प्रकाशित की गई थी. इनमें उन व्यक्तियों की सूची है, जिन्हें एनआरसी में शामिल किया गया है और जिन्हें शामिल नहीं किया गया है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने बताया कि एनआरसी के अपडेशन को पूरा करने के लिए 288.18 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी.
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